– प्रसन्न जकाते
महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचा स्वत:हुन राजीनामा देणे विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पथ्थ्यावर पडला आहे. स्वेच्छेने राजीनामा दिलेल्या ठाकरे यांना पुन्हा पदारूढ करू शकत नाही, असे नमूद करीत सुप्रीम कोर्टाने अपात्र आमदारांच्या निर्णयाचा चेंडु विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात टाकला. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे आता एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकार सुरक्षित झाले आहे.
कोर्टाने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे निर्णय चुकीचे ठरविले असले तरी शिवसेना कुणाची हा निर्णयही विधानसभा अध्यक्षांनाच घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे सरतेशेवटी या सत्तासंघर्षात एकनाथ शिंदे हेच वरचढ ठरणार असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाचा निर्णय एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने दिला आहे. आता केवळ विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाची तेवढी औपचारिकता शिल्लक राहिली आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी घाईत राजीनामा दिला नसता तर सुप्रीम कोर्टाने त्यांना गुरुवार, ११ मे २०२३ रोजी पुन्हा मुख्यमंत्रिपद नक्कीच बहाल केले असते, असेही सांगण्यात येत आहे.
जून २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या १५ समर्थकांसह तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात बंडखोरी केली होती. शिंदे यांच्यासह १६ आमदार भाजपासोबत गेले होते. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या बंडखोरीला मान्यता प्रदान करीत एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री व देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली होती. त्यांनतर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या निर्णयाला रद्द करण्याची मागणी ठाकरे गटाने केली होती. परंतु उद्धव ठाकरे यांनी स्वच्छेने मुख्यमंत्री पदाचा राजीनाम दिल्याचे नमूद करीत सुप्रीम कोर्टाने त्यांना पुन्हा पद बहाल करणे शक्य नसल्याचे म्हटले.
सुप्रीम कोर्टाने कोर्टाने २०१६ मध्ये ज्या प्रमाणे अरुणाचल प्रदेशातील नबाम तुकी सरकार स्थापनेचे आदेश दिले होते. त्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार पूर्ववत स्थापन करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी उद्धव गटाने सुप्रीम कोर्टाकडे केली होती. परंतु कोर्टाच्या निर्णयापुढे अडचण ठरला तो उद्धव ठाकरे यांचा स्वेच्छेने दिलेला राजीनामा. ठाकरे विरुद्ध शिंदे मुद्दा आता सात सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आल्याचे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. शिंदे गटाचे भारत गोगावले यांची प्रतोदपदी नियुक्ती कोर्टाने अवैध ठरवली असली तरी विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयानंतर याप्रकरणीही शिंदे यांचा विजय होईल असे मानले जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने कितीही ताशेरे ओढले असले तरी एकंदरीत एकनाथ शिंदे सरकार सुरक्षित झाले आहे. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारने कामकाज पूर्ण शक्तीनिशी सुरू राहणार आहे. सरकारपुढे निर्णय घेताना कोणताही कायदेशीर अडसर नाही. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर शिंदे यांच्या बाजूने निकाल देतील व त्यानंतर राज्यातील मंत्रीमंडळाचा रखडलेला विस्तारही होऊ शकणार आहे. कोर्टाच्या निर्णयामुळे उलट उद्धव ठाकरे विधानसभा निवडणुकीत बहुमतासह विजयी झाल्याशिवाय आताच मुख्यमंत्री होऊ शकणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची अन्य राज्यात अन्य राज्यात पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून सुप्रीम कोर्टाचा शिंदे विरुद्ध ठाकरे हा निर्णय महत्वपूर्ण मानला जाणार आहे. त्यावरून प्रतोदांची नियुक्ती, पक्षाचा व्हिप जारी करणे, राज्यपालांचा अनावश्यक हस्तक्षेप आदी अनेक बाबींना चाप बसणार आहे. कोणताही अविश्वास प्रस्ताव लेखी स्वरुपात दाखल झाला नसताना केवळ सुरू असलेल्या घडामोडींच्या आधारे एखाद्या पदारूढ मुख्यमंत्र्याला विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे पाठवता येऊ शकत नाही, हे देखील या निर्णयावरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे भविष्यात काही गोष्टी निश्चित घडतील. राज्यपाल असे निर्णय देताना थोडा विचार करतील, अधिकृत पक्षच व्हिप जारी करतील आणि भविष्यात कोणताही मुख्यमंत्री घाईत राजीनामा देण्यापूर्वी अनेकदा विचार करतील.
