Electricity Failure : सत्ताधाऱ्यांचे दुर्लक्ष आणि महावितरणच्या भोंगळ कारभारामुळे अकोला पश्चिम मतदारसंघातील मुस्लिम नागरिकांना रमजान महिन्यात अनेकदा अंधाराचा सामना करावा लागला आहे. रमजान ईदच्या दिवशीही या भागात वीज पुरवठा खंडीत होता. आता महावितरणच्या याच कारभारामुळे आणि सत्ताधाऱ्यांनी आतापर्यंत दाखविलेल्या हलगर्जीपणामुळे श्रीराम नवमी आणि हनुमान जयंती उत्सवावरही विजेचे संकट राहणार आहे.
अकोला पश्चिम मतदारसंघात मे 2023 पासून विजेचा खेळखंडोबा सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अकोल्याचे पालकमंत्री असताना सुद्धा जिल्ह्यात महावितरणचे एकही उपकरण बदलले गेले नाही. भंगार आणि कालबाह्य उपकरणांच्या जीवावर महावितरण अकोल्यात वीज पुरवठा करीत आहे. अकोला जिल्ह्यातील एकाही लोकप्रतिनिधीला ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पालकमंत्री असल्याचा लाभ घेता आला नाही. त्यामुळे ऐन उन्हाळ्यात अकोल्यातील वीज पुरवठा यंत्रणेचा पुरता बोजा वाजला आहे.
अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील अनेक भागात दररोज दिवसातून किमान पाच ते सात वेळा वीज पुरवठा खंडीत होत आहे. रात्री-अपरात्री केव्हाही वीज खंडीत होत आहे. अनेक तासापर्यंत वीज बंद राहते. रमजान महिना हा मुस्लिम समाजासाठी पवित्र आहे. या संपूर्ण महिनाभर व रमजान ईदेच्या दिवशीही अनेक भागातील वीज बंद होती. सध्या चैत्र महिन्यातील श्रीरामाचे व देवीचे नवरात्र सुरू आहे. अशातही वीज पुरवठा वारंवार खंडीत होत आहे. जेव्हा वेळ होती तेव्हा कोणतीही कामे न केल्याने आता नेत्यांना महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना केवळ विनंती करण्याचा देखावा करावा लागत आहे. मात्र याचा फटका अकोल्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे.
ज्या अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री खुद्द उर्जामंत्री होते त्या जिल्ह्यातील वीज वितरणाचा असा खेळखंडोबा होत असल्याने अकोल्याच्या विकासाबद्दल कोणालाही स्वारस्य नाही, असेच आता बोलले जात आहे. अकोला शहरातील मोर्णा नदी पूर्णपणे गटार झाली आहे. त्यामुळे अनेक भागात डासांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. अख्खे शहर कचराघर झाले आहे. ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढिग साचल्याने अस्वच्छतेत भर पडली आहे. अशात वारंवार वीज पुरवठा खंडीत होत असल्याने नागरिकांना डासांचा उपद्रव सहन करावा लागत आहे.
एकाही नेत्यात दम नाही का?
अकोला जिल्ह्यात अनेक सत्ताधारी आमदार आहेत. परंतु राज्य व केंद्र सरकारकडून अकोल्यासाठी मोठ्या योजना आणण्याचा दम एकाही नेत्यात नाही का? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. अकोला जिल्ह्याला सध्या ‘इम्पोर्टेड’ पालकमंत्री देण्यात आले आहेत. अनेक किलोमीटरवरून पालकमंत्री केवळ फोनवरून कारभार सांभाळतात. क्वचितच जिल्ह्यात येतात. महाविकास आघाडीचे सरकार असतानाही बाहेरच्या जिल्ह्यातील पालकमंत्रीच अकोल्यावर लादण्यात आले होते. त्यामुळे कितीही हाल केले तरी अकोल्यातील लोक शांतच राहतात. विरोधी पक्षातील नेतेही मूग गिळुन बसतात असाच समज आता सर्वांचा होत आहे.