New Delhi | नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मिरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील कलम 370 केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी रद्द केले. त्यानंतर राज्याची जम्मू-काश्मिर आणि लडाख अशी दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभागणी झाली. या निर्णयाविरोधात एकूण 23 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. यासर्वांवर सुनावणी घेत न्यायालयाने सोमवर 11 डिसेंबरला निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू- काश्मिरमधून कलम 370 हटवण्याचा केंद्र शासनाचा निर्णय मान्य करून कायम ठेवला. (Supreme Court Of India Has Retained The Decision OF Central Government Regarding Abolishing Section 370 From Jammu & Kashmir)
जम्मू-काश्मिरमधून कलम 370 हटवण्याचा राष्ट्रपतींना अधिकार असल्याचे सांगून आता इतक्या वर्षांनंतर कलम 370 हटविण्याच्या निर्णयाच्या वैधतेवर चर्चा करणे योग्य नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले. राज्यातून कलम 370 हटविण्यासाठी विधानसभेच्या शिफारशीची आवश्यकता नसल्याचे देखील निकालात म्हटले आहे. याच बरोबर ही कायमस्वरूपी तरतूद असल्याचे सांगणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत.
कलम 370 हटवण्याचा निर्णय घटनात्मक दृष्ट्या योग्य असून संविधानातील सर्व तरतुदी जम्मू-काश्मिरला लागू होतात तसेच हा निर्णय जम्मू-काश्मिरच्या एकीकरणासाठी घेण्यात आलेला असून कलम 370 हटवण्यामागे कोणताही दूजाभाव नव्हता. कलम 370 ही तात्पुरती तरतूद होती. जम्मू-काश्मिरमध्ये 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत निवडणूक घेऊन राज्याचा दर्जा बहाल करावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
