नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या डिजिटल आर्थिक समावेशनाचे उद्दिष्ट साधण्यासाठी ग्रामीण भागातील नागरिकांना डिजिटल बँकिंगच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने युएसएसडी अर्थात असंरचित पूरक सेवा डेटा आधारित मोबाईल बँकिंग आणि पेमेंट सेवा पूर्णपणे नि:शुल्क करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचे भारत राजपत्र 7 एप्रिल 2022 रोजी निर्गमित करण्यात आले आहे. त्याची अंमलबजावणी आता सुरू झाली आहे.
यापूर्वी मोबाईल बँकिंग आणि पेमेंट सेवांच्या प्रत्येक युएसएसडी सत्राकरिता 50 पैसे शुल्क आकारणी केली जात होती. या निर्णयामुळे ही सेवा आता पूर्णपणे नि:शुल्क झाली आहे. तसेच ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील स्मार्टफोन किंवा इंटरनेट सुविधा नसणारे फोन वापरणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना डिजिटल बँकिंगच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र सरकारच्या डिजिटल आर्थिक समावेशन या उपक्रमाला चालना मिळणार आहे, तसेच युएसएसडी देवाण-घेवाणीच्या संख्येवर सकारात्मक प्रभाव पडणार आहे.
डिजिटल आर्थिक सेवांवरील असंरचित पूरक सेवा डेटा (युएसएसडी) शुल्क कमी केल्याने शासनाच्या तिजोरीवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. हा निर्णय डिजिटल आर्थिक समावेशनाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे, असेही भारत सरकारच्या राजपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
