नवी दिल्ली : प्रक्षोभक भाषणावरून सुप्रीम कोर्टाकडून जारी करण्यात आलेली मार्गदर्शक तत्त्वे राज्यांनी लागू न केल्याच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. एस. व्ही. एन. भट्टी यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
प्रक्षोभक भाषणाबाबतचा कायदा अत्यंत स्पष्ट आहे. मात्र, हा कायदा लागू करणे ही खरी समस्या आहे. पोलिस कर्मचाऱ्यांनी अशा प्रकरणांच्या बाबतीत संवेदनशील झाले पाहिजे. हे काम अकॅडमी लेव्हलच्या प्रशिक्षणापासूनच सुरू करण्यात आले पाहिजे. किती राज्यांनी आतापर्यंत अशी प्रकरणे हाताळण्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त केले आहेत? किती राज्यांनी तहसीन पूनावाला प्रकरणात जारी करण्यात आलेली कोर्टाची मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत? उल्लेखनीय म्हणजे हरियाणातील नूहमध्ये दंगल भडकवणाऱ्या मोर्चांवर आणि प्रक्षोभक भाषणांवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका सुप्रीम कोर्टामध्ये दाखल करण्यात आल्या आहेत, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.
सर्व राज्यांकडून माहिती गोळा करून त्याचा तक्ता न्यायालयात सादर करण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला दिले आहे. सर्व राज्यांनी ही मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याबाबतचा आपला स्टेटस रिपोर्ट तीन आठवड्यांच्या आत न्यायालयास सादर करावा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
