मुंबई : दहीहंडी, गणेशोत्सव व कोरोनामध्ये युवकांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांना मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबतची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी यांनी दिली.
कोरोनामध्ये युवकांवर हे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील मार्च २०२२ पर्यंतचे खटले मागे घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला असून गणपती, दहीहंडी तसेच करोनामध्ये विद्यार्थी, तरुण, सुशिक्षित बेरोजगार यांच्यावर दाखल झालेल्या केसेस मागे घेण्याचा महत्त्वाचा निर्णय सुद्धा मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यात एकूण पावणेदोन लाख सर्विस क्वार्टर पोलिसांसाठी बांधण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी एक मास्टर प्लॅन आराखडा तयार करण्यात आला असून विविध योजनांच्या माध्यमातून ही घरे बांधण्यात येणार आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यात वीज वितरण यंत्रणा सुधारणार असून ग्राहकांना स्मार्ट व प्रीपेड मीटर देण्यात येणार आहेत. यासाठी महावितरण ला ३९ हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार असून महावितरण व बेस्ट उपक्रमा मार्फत सुधारित वितरण क्षेत्र योजना सुधारणा अधिष्ठित व निष्पत्ती आधारित योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे.
विधी व न्याय विभागात सहसचिव विधी (गट अ) पद नव्याने निर्माण करण्यात येणार आहे. लोणार सरोवर जतन संवर्धन व विकास आराखड्यास मान्यता देण्यात आली असून यासाठी ३७० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. तसेच १५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ५० अतिरिक्त जागा साठी ३६० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार सरकार उचलणार आहे. राज्यात कायमस्वरूपी विनाअनुदान तत्वावर ३ नवीन समाजकार्य महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
