Mumbai : मराठा समाजाला शिक्षण व नोकऱ्यांत 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण देणारे हे विधेयक प्रथम विधानसभेच्या पटलावर सादर केले. ते तिथे एकमताने मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर ते विधान परिषदेनेही एकमताने हातावेगळे केले. आता हे विधेयक स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवले जाईल. त्यांच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होऊन या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होईल. राज्य सरकारने मंगळवारी बोलावलेल्या विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले.
मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने स्विकारला आहे. विधेयक मंजूर झाले आहे. आता ते कोर्टात टिकेल की नाही हे आपण पाहूया. आपण सकारात्मक राहूया. बिहार, तामिळनाडू व हरियाणात 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण आहे, अशी बाबही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिली. मराठा आरक्षणाचा हा कायदा कोर्टात टिकेल यात शंका नाही. सरकार या प्रकरणी काहीही बेकायदा करत नाही. देशातील 22 राज्यांत 50 टक्क्यांहून जास्त आरक्षण आहे. सरकारने या सर्वांचा अभ्यास करून हा कायदा आणला आहे. कोर्टात या आरक्षणाच्या समर्थनार्थ युक्तिवाद करण्यासाठी सरकारने वकिलांची फौज उभी केली आहे, असेही ते या प्रकरणी म्हणाले.
मराठा आरक्षणासाठी 150 दिवस अहोरात्र काम सुरू होते. तीन ते चार लाख लोक या प्रकरणी डोळ्यात तेल घालून काम करत होते. या आरक्षणामुळे मराठा समाजाला सरकारी शाळा, मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालये, जिल्हा परिषद, विद्यापीठे व इतर सरकारी कार्यालयांमधील नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण मिळेल. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरल्या जाणाऱ्या पदांमध्येही या आरक्षणाचा लाभ मिळेल. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना राज्यातील सर्व सरकारी शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेताना 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ घेता येईल. मराठा समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण हे OBC म्हणजे इतर मागास प्रवर्गातील नाही. ते स्वतंत्र संवर्गातील आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गाला लागू असणाऱ्या सर्वच सवलती मिळणार नाहीत.
आरक्षण देताना मागास आयोगाने इंद्रा सहानी खटल्याचा आधार घेतला आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येते. त्यानुसार मराठा समाजाला स्वतंत्र 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या 10 टक्क्यांच्या आरक्षणामुळे 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. महाराष्ट्रात यापूर्वीच 52 टक्के आरक्षण आहे. त्यामध्ये आता या 10 टक्के आरक्षणाची भर पडली आहे. राज्य विधिमंडळाने मंजूर केलेले मराठा आरक्षण हे केवळ महाराष्ट्रात लागू होईल. ते केंद्रातील नोकऱ्यांसाठी वैगरे लागू होणार नाही.
