Akola : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्यावतीने अकोला पाटबंधारे विभाग कार्यालयात ठिय्या आंदोलनकरण्यात आले. बाळापूरचे आमदार नितीन देशमुख यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आले.नीळ्या रंगाची पूररेषा तसेच मोर्णा नदीच्या खोलीकरणासाठी हे आंदोलन करण्यात आले. भाजपसोबत संगनमत करून भ्रष्टाचार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा निषेध करण्यात आला.
आमदार नितीन देशमुख, यांच्यासह शहर प्रमुख राजेश मिश्रा, राहुल कराळे, उपजिल्हा प्रमुख मंगेश काळे, गजानन बोराळे, देवश्री ठाकरे, सुनिता श्रीवास, माजी नगरसेविका मंजुषा शेळके, शुभांगी किंगे, सीमा मोकडकर, नितीन मिश्रा, सागर भरूका, अनिल परचुरे, नितीन ताकवाले, राहुल मस्के, संजय अग्रवाल, आकाश राऊत, किरण ठाकरे, अंकुश सित्रे, लक्ष्मण पंजाबी, अविनाश मोरे, सागर कुकडे, पंकज बाजोड, बाळू ढोले पाटील, मुन्ना उकर्डे, राजेश इंगळे,योगेश गवळी, पवन शाईवाले, सुनील दुर्गिया, आशु तिवारी, रुपेश ढोरे, नारायण मानवटकर, दीपक माटे, सुरेश इंगळे, सतीश देशमुख संतोष रणपिसे, गोपाल लवाडे, गणेश बुंदले, विश्वास शिरसाट, ऋषिकेश देशमुख, अभिषेक मिश्रा, मंगेश पावले, रोशन राज, अजय भटकर शैलेश अंदुरेकर, हर्षल चाळसे, मोहन वसू, संतोष म्हसने, अमोल डोगरे, टिल्लू राकेश, रवी मडाव आदींनी या आंदोलनात सहभाग घेतला.
अकोला शहरातून वाहणाऱ्या मोर्णा नदीच्या दोन्ही किनाऱ्यालगत नव्याने निळी रेषा तयार केल्याने अनेकांची घरे, प्लॉट हे निळ्या रेषेत आले आहेत. यामुळे नागरिक वेठीस धरले जाणार आहेत. त्यामुळे यापूर्वी जी निळी रेषा आखण्यात आली होती, तिच कायम ठेवण्यात यावी, ही मागणी करण्यात आली. मोर्णा नदीच्या दोन्ही किनाऱ्यावर आतापर्यंत कधीही पुराचे पाणी पोहचलेले नाही. जेथे संरक्षक भिंत आहे. अनेक वर्षापूर्वी बांधलेली घरे आहेत. तसेच प्लॉटचे ले-आऊट झाले आहे. हजारो नागरिकांनी प्लॉट खरेदी केले आहेत. असे असतानाही आता निळी रेषा आखताना हा जुना भाग निळ्या रेषेत आला आहे.
निळ्या रेषेचे सर्व्हेक्षण कोणत्या पद्धतीने केले हे अनाकलनीय आहे. बलोदे ले-आऊट, अकोली बु, गिता नगर, न्यु खेतान नगर, अकोली, खोलेश्वर, हरिहरपेठ, गुलजारपूरा ही जुनी वस्ती असताना या वस्त्याही निळ्या रेषेत आल्या आहेत. विशेष म्हणजे या भागात कधीही पुराचे पाणी आलेले नाही. असे असताना ही वस्ती निळ्या रेषेत येणे म्हणजे नेमके काहीतरी घडले आहे? यात भ्रष्टाचारही झाला आहे. त्यामुळे नागरिकांना त्रास न देता पूर्वी जी निळी रेषा होती. तीच कायम ठेवावी, अशी मागणी यावेळी आंदोलकांनी केली.
अधीक्षक अभियंता दाभाडे यांनी मंगळवार, 13 फेब्रुवारी रोजी प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी येणार असल्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हे ठिय्या आंदोलन मागे घेण्यात आले.