अकोला : शाळा- महाविद्यालया मधील प्रवेश तसेच अन्य शासकीय कामांसाठी आधार कार्डची आवश्यकता भासते. परंतु आता १ ऑक्टोबर पासून जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारित) कायदा २०२३ देशभरात लागू होईल. आता जन्माचा दाखल्याचे (बर्थ सर्टिफिकेट) महत्व वाढेल. शाळा- महाविद्यालय प्रवेश, वाहन चालवण्याचा परवाना काढणे, मतदार यादीत नाव समाविष्ट करणे, आधार, विवाह नोंदणी तसेच शासकीय नोकरीच्या अर्जासाठी जन्माचा दाखला महत्वाचा ठरणार आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने काही दिवसांपूर्वी यासंबंधी अधिसूचना जारी करून तशी घोषणा केली. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी पावसाळी अधिवेशनात जन्म- मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक २०२३ मंजूर केले. जन्म- मृत्यू नोंदणीच्या नियमांमधे बदल करण्यामागील मुख्य उद्देश म्हणजे केंद्र आणि राज्यस्तरावर जन्म- मृत्यू बाबतची माहिती (डेटाबेस) तयार करणे हा आहे. यामुळे राज्य आणि केंद्र जन्म आणि मृत्यू बाबतची आकडेवारी एकमेकांना सहजपणे पुरवू शकतील. याआधारे अन्य माहिती संकलित करणे देखील सोईचे होईल.
