Akola | अकोला : पाच वर्षांपूर्वी महानगरातील नळधारकांना पाण्याचे मीटर बसवून देण्याचे काम महानगरपालिका प्रशासनाने खासगी कंत्राटदारांना दिले होते. परंतु कंत्राटदारांनी नळधारकांकडून आकारायचे शुल्क तसेच नळाला लावायचे मीटर याबाबत एकवाक्यता नव्हती. कंत्राटदारांतर्फे मीटर जोडणीसाठी आकारण्यात आलेल्या शुल्काची कुठलीही पावती नळधारकांना देण्यात आली नाही. नंतर मीटर जोडणी मोहीम बंद झाली. ज्या नागरीकांनी मीटर लावले त्यांना १२० रूपये तर मीटर नसलेल्यांना ३०० रूपये प्रतिमाह आकारणी करण्याचा तुघलकी निर्णय घेण्यात आला. अकोला मनपातर्फे दररोज पाणीपुरवठा करण्यात येत नाही. २० हजारपेक्षा अधिक लोकांचे मीटर वाचन तसेच देयक वाटप पण नाही. (No Meter Reading & water Bill At Akola To More Than Twenty Thousand Consumers)
महानगरात ७२ हजारांवर वैध नळजोडण्या आहेत. त्यापैकी २० हजारांपेक्षा अधिक मीटर असलेले व उर्वरित मीटर नसलेल्यांना पाच वर्षांपासून पाणीपट्टीचे देयकच देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे मनपाचा जवळपास २० कोटी रूपये महसूल थकला आहे. झारखंडमधील एका कंपनीला पाणीपट्टी वसूलीचे काम देण्यात आले आहे. आता पाच वर्षांची आकारणी एकदम करण्यात येईल. मीटर असलेल्यांना १२० रूपये प्रतिमाह प्रमाणे ७ हजार २०० रूपये तर मीटर नसलेल्यांना ३०० रूपये प्रतिमाह प्रमाणे १८ हजार रूपये भरावे लागतील. अकोला महानगरपालिका प्रशासनाच्या चुकीमुळे नळधारकांना हा आर्थिक भुर्दंड एकदम सहन करावा लागेल. अशाच चुकीच्या धोरणामुळे १५ वर्षांनंतर एकदम मालमत्ता करात वाढ करण्यात आली. त्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेचा निर्णय मनपा विरोधात लागला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अपिल दाखल आहे.
