मुंबई : महाराष्ट्र राज्यात बांबू, मोह, लाख, आपटा व तेंदूपत्ता इत्यादी विविध प्रकारचे गौण वनोपज विपुल प्रमाणात उपलब्ध आहे. यामधील तेंदूपत्ता हे एक महत्वाचे गौण वनोपज आहे. तेंदु पत्ता संकलन करणा-या मजुरांना आता घसघशीत वाढीव प्रोत्साहनात्मक मजुरी मिळणार आहे. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे या निर्णयाचा फ़ायदा अडीच लाखांहून अधिक कुटूंबांना होणार आहे. वाढीव प्रोत्साहनात्मक मजुरी देण्याबाबत घेण्यात आलेल्या निर्णयाला एकमताने मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यासाठी वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत.
दरवर्षी तेंदूपाने संकलन प्रती गोणी मजुरीचे दर निश्चित करून केले जाते. यासाठी निविदा मागून यशस्वी निविदा धारकास तेंदु पत्ते संकलनाचा परवाना दिला जातो. नियमानुसार करार झाल्यानंतर व आवश्यक रक्कम वन विभागाकडे भरल्यानंतर तेंदूपाने संकलन करण्याची परवानगी देण्यात येते. तेंदू पत्ते संकलन करणाऱ्या मजुरांना निश्चित केलेली मजुरी परवाना धारकाकडून दिली जाते. या मजुरीशिवाय तेंदू पत्ते विक्रीतून प्राप्त होणारे स्वामित्व शुल्क हे संबधित मजुरांना त्यांच्या संकलनाच्या समप्रमाणात प्रोत्साहनात्मक मजुरी म्हणून देण्यात येत असते.
आतापर्यंतच्या प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार एखाद्या हंगामात प्राप्त स्वामित्व शुल्कातून यापूर्वीच्या या आर्थिक वर्षात तेंदू संकलना करिता झालेला प्रशासकीय खर्च अधिक 12 टक्के रक्कम वजा करून उर्वरित रक्कम मजुरांना स्वामित्वधन म्हणून अदा केली जायची. वास्तविक पाहता तेंदु संकलनाचा कालावधी एक महिन्याचा असूनही या साठी कार्यरत अधिकारी कर्मचारी यांचा पूर्ण वर्षभरासाठीचा प्रशासकीय खर्च वजा केला जात असे. त्यामुळे एका महिन्याच्या संकलनातू न पूर्ण वर्षाचा खर्च वजा करणे आणि त्यानंतर एक वर्ष उशाराने तेंदु पत्ता मजुरांना उर्वरीत रकमेतुन प्रोत्साहनात्मक मजुरी देणे ही बाब संयुक्तिक नव्हती. या बाबीचा गांभीर्याने विचार करून वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिनांक 11 नोव्हेंबर 2007 च्या तेंदु संकलन धोरणामध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला व त्या अनुषंगाने आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये सुधारित प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.
या सुधारणेनुसार आता सन 2022 च्या तेंदु हंगामापासुन तेंदूपाने संकलनात जमा होणाऱ्या स्वामित्व शुल्काची रक्कमेतून कोणत्याही प्रकारचा प्रशासकीय खर्च वजा न करता संपुर्ण स्वामित्वधन रक्कम या मजुरांना प्रोत्साहनात्मक मजुरी म्हणून देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे दरवर्षी अडीच ते तीन लाख कुटुंबियांना फायदा होणार आहे. ही सर्व कुटुंबे मुख्यतः वनालगतच्या आदिवासी भागातील आहेत.
