अकोला : अकोला महानगरपालिकेने मालमत्ता करात प्रचंड वाढ केली आहे. त्याविरोधात एका नगरसेवकांनी जनहित याचिका, दाखल केली होती. त्याचा निकाल नागरिकांच्या हिताचा असताना महानगरपालिका प्रशासनाने अपिल दाखल केले आहे. नुकतेच पाणी पुरवठा विभागाने पाणीपट्टीत ५८ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाला पाठवला आहे.
२००५ मध्ये अकोलेकरांना भीषण पाणी टंचाईचा सामना करावा लागला होता. परंतु त्यापासून अकोला मनपा प्रशासन आणि नागरिकांनी कुठलाही बोध घेतला नाही. तोट्या नसलेले सार्वजनिक नळ स्टॅन्ड आणि अवैध नळजोडण्या यामुळे पाण्याची प्रचंड नासाडी होत आहे. त्यावर अंकुश ठेवण्यात अकोला मनपा अपयशी ठरली आहे. त्याचा आर्थिक भार प्रामाणिकपणे नळपट्टी भरणाऱ्यांवर पडत आहे. नळांना मीटर लावण्याची मोहिम थंड बस्त्यात पडली आहे. मीटर वाचन व देयक वाटपाची व्यवस्था कोलमडली आहे. कामकाजात सुधारणा करण्याऐवजी दरवाढीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. असुविधांसाठी प्रसिद्धी असलेल्या महानगरात प्रशासन पाणीपट्टी वाढीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देणार का, याकडे अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.
