अकोला : महावितरण कंपनीने महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे वीज दरवाढीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. हा दरवाढीचा प्रस्ताव महावितरणने मागे घ्यावा, अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतच्या वीज ग्राहक संघाने केली आहे.
एका अभ्यासानुसार दरवाढ ३७ टक्के ईतकी होईल. आयोगाने वेळोवेळी कंपनीला वीज गळती, चोरी, आस्थापनेवरील खर्च कमी करण्याची शिफारस करुनही कंपनी यात सपशेल अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे वेळोवेळी दरवाढ करावी लागते. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात आधीच वीज महाग असल्यामुळे मोठे उद्योग, ईतर राज्यांचा पर्याय निवडतात. राज्यातील रोजगार व विकासावर याचा विपरीत परिणाम होत आहे. कोरोनाच्या साथीमुळे राज्यातील जनता अद्यापही आर्थिक संकटातून सावरलेली नाही. महावितरणने प्रस्तावित केलेली दरवाढ अन्यायकारक असून, सामान्य माणसाचे कंबरडे मोडणारी आहे. कंपनीने वीज नियामक आयोगाकडे सादर केलेला दरवाढीचा प्रस्ताव ताबडतोब मागे घेऊन वीज ग्राहकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिल्हा अकोल्याच्या वीज ग्राहक संघप्रमुख मंजित देशमुख यांनी केल्याचे प्रसिद्धी प्रमुख विजय केंदरकर व मिलिंद गायकवाड यांनी जाहीर केले.
