अकोला : महानगरपालिकेला १ एप्रिल २०२४ पासून भांडवली मुल्यावर आधारित मालमत्ता कराची आकारणी करावयाची आहे, त्याचे सर्वेक्षण तसेच महसूल वसुलीचा ठेका स्वाती इंडस्ट्रीज या खाजगी कंपनीला दिला आहे. सर्वेक्षणाचे काम पुर्ण झाले कि मालमत्ता करात वाढ करण्यात येईल. निद्रिस्त महानगरपालिका प्रशासनाने पंधरा वर्षानंतर एकदम मालमत्ता करात वाढ केली होती. त्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे, उच्च न्यायालयाने महानगरपालिकेच्या विरोधात निर्णय दिला त्यावर म न पाने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले आहे.
महानगरातील पाणीपुरवठा व्यवस्था कोलमडली आहे. दर चौथ्या दिवशी पाणीपुरवठा होतो. अनेक जलवाहिन्या जुन्या झाल्या असुन केंव्हा फुटतील याचा नेम नसल्यामुळे वेळापत्रक निश्चित नसते. जलकुंभ तसेच पाण्याच्या नमुन्याची वेळोवेळी तपासणी होत नसल्यामुळे नागरिकांना अतिशय गढूळ पाणी प्यावे लागते. पाण्याच्या नळांना मिटर लावण्याची मोहीम ठप्प आहे. अवैध नळजोडण्या शोधून काढण्याची इच्छाशक्ती नाही, त्यामुळे पाणी कराची वसूली तुघलकी पद्धतीने सुरू आहे. लवकरच पाणीकर देखील वाढणार आहे.
रस्ते, स्वच्छता, अतिक्रमण, सार्वजनिक स्वच्छता गृह, पार्किंग व्यवस्था आदी बाबत अकोला कुप्रसिध्द आहे. महानगरपालिका प्रशासनाने फक्त करवृद्धीचे उद्दीष्ट डोळ्यासमोर न ठेवता, नागरीक मुलभुत सोई सुविधांपासून वंचित रहाणार नाही हे ध्येय बाळगावे.
महानगरपालिकेचा राजकीय आखाडा झाला आहे. कोणीही यावे आणि टपली मारून जावे अशी स्थिती आहे. चांगले अधिकारी येथे येत नाही आणि आलेच तर त्यांच्या बदलीची सुपारी दिल्या जाते. अकोला हे महाखेडे आहे येथे नागरीकांच्या समस्यांची कोणालाही चिंता नाही. महाखेड्याचे दिवस पालटतील या भाबड्या आशेवर नागरीक वर्ष काढत आहेत.
