अकोला : शासकीय कार्यालयात नागरीकांना खेटे घ्यावे लागू नये तसेच त्रास होऊ नये म्हणून शासनाने जवळपास सर्व प्रकारचे अर्ज दाखल करणे, शुल्क भरणे वगैरे ऑनलाईन पद्धतीने सुरू केले आहे. शासनाचा यामागचा उद्देश चांगला असला तरी नागरीकांचा त्रास कमी झाल्याचे दिसून येत नाही.
अकोला येथील क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय लांब अंतरावर आहे. वाहन चालवण्यासाठी लर्निंग तसेच पक्के लायसेन्स काढणे त्याचे नूतनीकरण करणे, नविन वाहनाचे रजिस्ट्रेशन त्याचे रिपासींग जुने वाहन खरेदी विक्री केल्यास नावात करायचा बदल, हॅपाॅथीकेशन रिलीज करणे वगैरे सर्व कामांसाठी ऑनलाईन अर्ज व शुल्क भरावे लागते.
नागरिकांना कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता नाही घरी बसून लायसेन्स काढा अशाप्रकारची जाहिरात शासन करत असले तरी त्यात काहीही तथ्य नाही. कामासाठी कार्यालयात खेटे घालावेच लागतात, दलालां शिवाय कुठलेही काम होत नाही.
पूर्वी नवीन वाहन नोंदणी जुन्या वाहनाचे रीपासिंग बुकात नंतर एका कागदावर होत असे. आता शासनाने स्मार्टकार्ड आणले आहेत. परंतु शासनाकडे कार्ड उपलब्ध नसल्यामुळे नोव्हेंबर महिन्यातील लायसेन्स वाहन रजिस्ट्रेशन कार्ड आता आठ महीन्यानंतर जुलै मध्ये देणे सुरू आहे.
वाहन चालकांजवळ लायसेन्स, रजिस्ट्रेशन नसले तर वाहतूक पोलीस त्रास देतात. क्षेत्रीय परिवहन अधिकार्यांचे दुर्लक्ष की आशिर्वादामुळे नागरीकांना त्रास सहन करावा लागतो आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
