Gondia : दिव्यांग बांधवांच्या असहाय्यतेचा गैरफायदा घेणे व उपेक्षा सुरूच आहे. प्रमाणपत्रासाठी त्यांच्याकडून गोंदिया येथील सर्वसामान्य रूग्णालयात पैश्याची मागणी होत आहे. या गोष्टीची आमदार तसेच राज्यस्तरीय दिव्यांग कल्याण समितीचे अध्यक्ष बच्चू कडूंनी दखल घ्यावी अशी दिव्यांग बांधवांकडून मागणी होत आहे.
दिव्यांगांना विविध योजनांचा लाभ घेता यावा या दृष्टिकोनातून जिल्हा रुग्णालयातून अपंग प्रमाणपत्र देण्यात येतात. त्या हेतू सर्वसामान्य रुग्णालयात मोठ्या संख्येने दिव्यांग येतात. त्याचा गैरफायदा काही लोक घेत आहेत. गोंदिया येथील कुंवर तिलकसींह जिल्हा शासकीय रूग्णालयात (KTS) दलाल सक्रिय झाले आहेत. दिव्यांग प्रमाणपत्र तयार करून देण्यासाठी दलाल 20 ते 25 हजार रुपयांची मागणी करतात. पैसे घेऊन प्रमाणपत्र तयार करून देण्याचे आश्वासन देण्यात येते.
एका महिन्यात प्रमाणपत्र देण्याचा नियम असतानाही पैशासाठी विलंब करण्यात येतो. गोंदिया येथील केटीएस शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून 2013 ते 2017 या कार्यकाळात वितरित करण्यात आलेल्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची सक्षम अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करण्यात यावी. चौकशी केल्यास दिव्यांग प्रमाणपत्राचा मोठा घोटाळा समोर येऊ शकतो. हा प्रकार खुलेआम सुरू आहे. कुणी काहीच बोलण्यास तयार नाही. सुरू असलेल्या घोटाळ्याचा विषय आमदार तसेच राज्यस्तरीय दिव्यांग कल्याण समितीचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांच्या कानावर गेल्यास ते अधिकारी व दलालांना सोडणार नाही, असा विश्‍वास दिव्यांग बांधवांना वाटतो आहे.
पैसे कमावण्याच्या उद्देशाने जास्तीतजास्त दिव्यांग लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येते. यासाठी काही दलाल सक्रिय आहेत. ते दिव्यांग लाभार्थ्यांकडून 20 ते 25 हजार रुपये घेऊन प्रमाणपत्र मिळवून देण्याचे आश्वासन देतात. या साखळीत काही डॉक्टर ही सहभागी असल्याचा आरोप आहे. रकमेतील काही हिस्सा डॉक्टर आणि वरिष्ठांना पोचवला जातो. जे लाभार्थ्यी पैसे देत नाहीत, त्यांना वर्षभर ताटकळत ठेवले जाते. त्यांच्या अर्जावर लाल शाईने खूण करण्यात येत असल्याचीही माहिती दिव्यांगांनी दिली. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या नियमांनुसार दिव्यांगांना डिजिटल युनिक कार्ड देणे गरजेचे आहे. हेतूपुरस्सर सक्षम चिकित्सक आणि संसाधनांच्या कमतरतेचे कारण पुढे करून दिव्यांगांना 5 वर्षांपासून डिजिटल युनिक कार्डापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. दिव्यांग बांधवांचे आर्थिक शोषण थांबवण्यासाठी कठोर कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे.
