नागपूर : मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये, या ओबसींच्या मागणीवर राज्य सरकारने तोडगा काढला असून जुन्या नोंदी बघून कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र वितरित केले जातील, असे राज्य सरकार व ओबीसींचे प्रतिनिधी यांच्यात झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त मंगळवारी अखेर १८ दिवसांनंतर ओबीसी संघटनांना देण्यात आले त्यात नमूद आहे.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र आणि ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर जरांगे यांनी आंदोलन मागे घेतले. त्यामुळे ओबीसींमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र दिले जाऊ नये म्हणून ओबीसींनी ठिकठिकाणी आंदोलन सुरू केले. त्यांची दखल घेत सरकारने ओबीसींच्या प्रतिनिधींची २९ सप्टेंबरला बैठक मुंबईत बोलावली.
बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि ओबीसी मंत्री अतुल सावे उपस्थित होते. यात ओबीसींच्या सर्व मागण्या तत्त्वत: मान्य करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, लेखी आश्वासन देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे ओबीसींचे काही नेते, संघटना साशंक होत्या. शिवाय इतिवृत्त देण्यास विलंब होत असल्याने ओबीसी संघटना पुन्हा आक्रमक झाल्या होत्या. त्यांनी पुढची रणनीती आखण्यासाठी बैठका घेणे सुरू केले असतानाच मंगळवारी इतिवृत्त धडकले. परंतु या इतिवृत्तामध्ये शब्दांचा खेळ झाल्याचा आरोप आता होत आहे.
ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे ७२ वसतिगृह आणि आधार योजनेबाबत देखील ठोस आश्वासन देण्यात आलेले नाही, असे ओबीसी संघटनांंचे म्हणणे आहे. वसतिगृह तातडीने सुरू करण्यात येतील, असे म्हटले आहे. परंतु ते नेमके केव्हा सुरू होतील, याबाबत स्पष्टता नाही. ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळणार नाही त्यांच्याकरिता आधार योजना सुरू करण्याचे स्पष्टपणे मान्य करण्यात आलेले नाही. ही योजना तपासून लागू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे उत्तरात म्हटले आहे.
