Mumbai | मुंबई : केंद्र शासनाने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 आणी 35 A रद्द करून जम्मू – काश्मिरला बहाल करण्यात आलेला विशेष दर्जा रद्द केला. त्या निर्णया विरोधात एकूण 23 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर सुनावणी घेऊन 11 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र शासनाचा कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय योग्य ठरविला. कोर्टाने हा निर्णय कायम ठेवण्याचा आदेश पारित केला. त्यामुळे पाकिस्तानचा जळफळाट झाला आहे. (Pakistan Interim Foreign Minister Desperated Due Decision Given In Favour Of Central Government Of India By The Supreme Court Of India On The Matter Of Abolition Section 370)
पाकिस्तानचे अंतरिम परराष्ट्रमंत्री जलील अब्बास जिलानी यांनी इस्लामाबाद येथील पत्रकार परिषदेत भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा विरोध दर्शवला. जम्मू-काश्मिरवर भारतीय संविधानाचे वर्चस्व खपवून घेतले जाणार नाही, असे वक्तव्य केले. जम्मू-काश्मिरचा विवाद हा आंतरराष्ट्रीयस्तरावरील असून हा विषय सात दशकांपासून संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत असताना काश्मिरी जनता आणि पाकिस्तानच्या इच्छेविरुद्ध भारताला या विवादित क्षेत्राबद्दल एकतर्फी निर्णय घेण्याचा कुठलाही अधिकार नसल्याचे मत जिलानी यांनी व्यक्त केले.
