Mumbai | मुंबई : स्वातंत्र भारताच्या पहिल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळात डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर कायदेमंत्री होते. त्यावेळेसचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि बाबासाहेब यांच्यात वैचारिक मतभेद होते असे सांगण्यात येते. त्यावेळी बाबासाहेबांनी इतर मागासवर्गीयकरिता आरक्षणाची तरतूद केली होती. मात्र काँग्रेस सरकारने ती रद्द केली. हिंदू कोड बिल देखील तडकाफडकी रद्द केले. याचा निषेध तसेच परराष्ट्र धोरणाबाबत नेहरूंशी असलेल्या मतभेदामुळे बाबासाहेबांनी 11 ऑक्टोबर 1951 रोजी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा पंतप्रधान कार्यालयाकडे दिला. ( Dr Babasaheb Ambedkar Resigned From The Post Of Law Minister On 11 October 1951 Resignation Letter Is Lost)
नवी मुंबई येथे रहाणारे आरटीआय (RTI) कार्यकर्ते प्रशांत ढसाळ यांनी बाबासाहेबांच्या राजीनाम्याची प्रत मिळवण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयात माहिती अधिकारात अर्ज केला. परंतु प्रत उपलब्ध नसल्याचे त्यांना कळविण्यात आले. यावर ढसाळ यांनी राष्ट्रपती कार्यालयात अपिल केले. त्यातही केंद्र सरकारचे सर्व मंत्रीमंडळ, कायदे तसेच संवैधानिक विभागातील सर्व अभिलेख तपासण्यात आल्यावर राजीनाम्याची प्रत उपलब्ध नसल्याचे केंद्रीय माहिती आयोगाच्या आयुक्तांनी कळवले.
डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या राजीनाम्याची प्रत आपल्याला जनजागृतीसाठी हवी होती. माहिती अधिकारात मागवलेल्या माहिती बाबत देण्यात आलेल्या उत्तराने आपले समाधान झालेले, नाही असे ढसाळ यांचे म्हणणे आहे.
