अकोला : वीजेच्या चारही कंपनींचा कारभार ढेपाळला आहे. नियोजनशून्य आणि दूरदृष्टी च्या अभावामुळे दररोज नवीन समस्या निर्माण होत आहे. त्याची झळ विजेची दरवाढ, भारनियमन या स्वरूपात ग्राहकांना सोसावी लागत आहे. चारही कंपन्यांवर शासनाची पकड नसल्याचे दिसते. मध्यंतरी राज्यातील काही विद्युत निर्मिती संच वार्षिक देखभालीसाठी बंद होते. त्याच कालावधीत वीजेची मागणी वाढल्यामुळे आपत्कालीन भारनियमन राबविण्यात आले. आता पुन्हा भारनियमनाचे संकट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
महानिर्मितीच्या ७ विद्युत निर्मिती केंद्रांकडे ४ दिवस पुरेल ईतकाच म्हणजे ६ लाख ७० हजार टन कोळशाचा साठा शिल्लक आहे. नियमानुसार महानिर्मिती केंद्रात १४ दिवस पुरेल ईतका कोळशाचा साठा शिल्लक असणे आवश्यक आहे. सरासरी सव्वा लाख टन कोळशाची तूट भासत आहे. पावसामुळे खाणीतून निघणाऱ्या कोळशाचे प्रमाण कमी झाले आहेत. पूर्ण क्षमतेने वीज निर्मिती करण्यासाठी दररोज ६७ हजार ५०० टन कोळशाची गरज भासते. पावसाळा दरवर्षी येतो. त्यामुळे आधीच नियोजन करणे आवश्यक आहे. अशी परिस्थिती जर प्रत्येक पावसाळ्यात निर्माण होत असेल, तर यावरून महानिर्मिती कंपनीचा हलगर्जीपणा स्पष्ट होतो.
राज्यात सण उत्सवांमुळे दिवाळीपर्यंत वीजेची मागणी कायम रहाणार आहे. कोळशाचा कमी पुरवठा होऊनही तूर्तास राज्यातील वीज निर्मिती व्यवस्थित सुरू आहे. मात्र परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यास वीज निर्मिती प्रभावित होईल. वीज निर्मितीत घट झाल्यास महावितरण कंपनीला परीस्थितीत सुधारणा होईपर्यंत भारनियमन करावे लागेल. त्याची झळ नेहमीप्रमाणे विदर्भातील वीज ग्राहकांना सोसावी लागेल. कंपनीने भारनियमन राबवताना बिलांची थकबाकी, जास्त वीज गळती आणि वीजचोरीचे कारण पुढे करून विशिष्ट फिडरवरील वीज ग्राहकांना वेठीस धरू नये. कारण यासाठी कंपनी देखील तितकीच जबाबदार आहे.
