मुंबई : राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीसंबंधी पुढील 10 दिवसांत शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिलेत. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने शिफारस केलेल्या 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा मुद्दा जैसे थे राहील, असेही कोर्टाने या प्रकरणी नमूद केले आहे.
राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा तिढा गत 3 वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या प्रकरणी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणी एक याचिका नव्याने दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी करताना हायकोर्टाने राज्य सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर सुनावणी 21 ऑगस्टपर्यंत स्थगित केली. यावेळी कोर्टाने राज्य सरकारला पुढील 10 दिवसांत आपली बाजू प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचेही निर्देश दिले. तत्पूर्वी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या महाधिवक्त्यांनी 12 आमदारांच्या शिफारशीच्या मुद्द्यावर सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने गत आठवड्यात राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या निवडीचा मार्ग मोकळा केला.
