अकोला : टेक्निकल ग्रुप ऑन पॉप्युलेशन फॉर इंडिया अॅन्ड स्टेटने सादर केलेल्या अहवालानुसार २०२१ मधे देशातील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या १३ कोटी ८० लाख आहे, (०६ कोटी ७० लाख पुरूष तर ०७ कोटी १० लाख महिला आहेत) वर्ष २०३१ पर्यंत यात ०५ कोटी ६० लाखाची भर पडू शकते. नॅशनल स्टॅस्टीकल ऑफिसने (एनएसओ) देखील याची पुष्टी केली आहे. महाराष्ट्रात ज्येष्ठांची संख्या ०२ कोटींवर आहे.
केंद्रात ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या हाताळण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय नाही, डिपार्मेंट ऑफ सोशल जस्टीस अॅन्ड एम्पावरमेंट- गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया या मंत्रालयतर्फे जेष्ठांचे प्रश्न हाताळले जातात. महाराष्ट्रात देखील स्वतंत्र मंत्रालय नाही किंवा जेष्ठांची सुरक्षितता, संवर्धन तसेच विकासाच्या दृष्टिकोनातून महामंडळ नाही. दैनंदिन जीवनात अनेक ज्येष्ठांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागतो, काहींना याला एकाकीपणे तोंड द्यावे लागते. केंद्र, राज्य शासनाचे तसेच निमशासकिय कार्यालये, बॅंक, शासकीय रूग्णालय, रेल्वे, एसटीच्या आरक्षणासाठी ऊन, वारा, थंडी, पावसात ज्येष्ठांना तासंतास ताटकळत उभे रहावे लागते.
काही कार्यालयात ज्येष्ठांना अपमानास्पद वागणूक दिली जाते. ज्येष्ठांच्या समस्या अतिशय गंभीर आहेत. त्यामुळे केंद्रात तसेच राज्यात ज्येष्ठांसाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना करावी अथवा तूर्तास महाराष्ट्र शासनाने दिव्यांगांसाठी महामंडळ स्थापन केले आहे तसेच ज्येष्ठांसाठी महामंडळ स्थापन करावे. सर्व केंद्र, राज्य शासन तसेच निमशासकिय कार्यालयात ज्येष्ठांसाठह वेगळे मदत कक्ष, काउंटर तसेच बसण्याची, पिण्याच्या पाण्याची, महिला तसेच पुरूषांसाठी प्रसाधनगृह असावे. गंभीर प्रकृतीच्या कारणामुळे ज्यांना कामासाठी व्यक्तीश: उपस्थित रहाणे शक्य नसते त्यांचे नातेवाईकांचा अर्ज, वैद्यकीय प्रमाणपत्र घेऊन योग्य ती शहानिशा करून, संबंधित अधिकाऱ्याने एखाद्या कर्मचाऱ्याला त्यांचे घरी पाठवण्याची व्यवस्था करावी. शासनाने याबाबत गंभीरपणे कारवाई करावी. ज्येष्ठ नागरिक संघटनांनी नुसता प्रश्न न उचलता, पाठपुरावा करावा, लोकशाही मार्गाने दबाव आणून शासनाला हे करण्यास भाग पाडावे.
