अकोला : विविध प्रकारचे परवाना काढणे, त्यांचे नुतनीकरण, नविन वीज पुरवठा घेणे, नावात बदल करणे, नविन वाहन नोंदणी, आदी अशा अनेक कामांसाठी पुर्वी हस्तलिखित अर्ज देण्यासाठी नागरीकांना संबंधित कार्यालयात खेटे घालावे लागत होते. अर्ज कशा प्रकारे भरावेत, सोबत कुठले कागदपत्र जोडणे आवश्यक आहे, याबाबत कर्मचारी योग्य मार्गदर्शन करत नव्हते, अर्ज भरून देण्यासाठी पैशांची मागणी करतात, अशी नागरीकांची तक्रार होती. नागरीकांना हा त्रास सहन करावा लागू नये म्हणून शासनाने सर्व अर्ज ऑनलाईन स्वीकारणे सुरू केले आहे. कामकाजात पारदर्शकता असावी, मध्यस्थाची गरज भासू नये, भ्रष्टाचाराला आळा बसावा असा शासनाचा यामागचा उद्देश आहे.
ऑनलाईन अर्जातील माहिती तसेच सोबत जोडावयाचे कागदपत्र, फोटो वगैरे स्कॅन करून अपलोड केल्यानंतर सादर करणे, हि प्रक्रिया शासनाचे दृष्टिकोनातून सोपी वाटत असली तरी, तरी संगणकीय ज्ञानाच्या अभावामुळे अनेक नागरीकांना ते शक्य नाही. यामुळे जवळपास सर्व शासकीय, निमशासकिय कार्यालयात दलालांचा सुळसुळाट जास्त झाला आहे. पुर्वी दलाल, कर्मचारी, अधिकारी असे तीन हिस्से असायचे, आता माहिती संगणकीय प्रणालीत भरणार्याची त्यात भर पडल्यामुळे सर्वसामान्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक शोषण सुरू आहे.
शासनाने ठरावीक संगणक केंद्र तसेच दलालांना अधिकृत करून ठरावीक रक्कम स्विकारण्याचे बंधन घालावे, तसे कार्यालयातील फलकावर ठळकपणे प्रदर्शित करावे, अथवा शक्य असल्यास अन्य उपाययोजना करावी, जेणेकरून आर्थिक शोषणाला आळा बसेल. अशी नागरीकांची मागणी आहे.
