मुंबई : महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादाने (मॅट) एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने अनेक महसूल अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचा निर्णय घेतला होता. बदली झालेल्यांपैकी काही तहसीलदारांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादाकडे धाव घेत सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान दिले.
ठाणे, पुणे आणि सांगली या विभागातील या अधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारविरोधात याचिका दाखल केली होती. यावर मॅटने शिंदे-फडणवीस सरकारला मोठा झटका दिला आहे. राज्य सरकारकडून करण्यात आलेल्या बदल्यांमध्ये अनियमितता असल्याचं निरीक्षण नोंदवत मुंबई मॅट कोर्टाने राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. मॅटच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांनी महसूल अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा 54 पाने आदेश प्रथमदर्शनी बेकायदा असल्याचं निरीक्षण नोंदवत राज्य सरकारचा आदेश रद्द केला आहे. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना पूर्वीच्या जागी रुजू होण्याचे निर्देश मॅटने दिले आहेत.
बदल्यांचा आदेश जारी करताना कायदा धाब्यावर बसवला गेला. कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करताच बदल्यांच्या प्रस्तावावर महसूल मंत्र्यांनी सह्या केल्या. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. काही मुदतपूर्व बदल्या करताना कुठलेही कारण देण्यात आले नाही. नागरी सेवा मंडळाची मान्यता न घेता काढलेले बदल्यांचे आदेश पूर्णपणे बेकायदा आहेत. अशा शब्दांत ताशेरे ओढत मॅटने बेकायदेशीर बदल्यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.
