अकोला : विदर्भातील 18 हजारावर एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकले आहे. वेतन थकल्यामुळे एसटी कर्मचारी संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी अवमान याचिका दाखल केल्याची माहिती महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अजय हट्टेवार यांनी दिली.
फेब्रुवारी महिन्याची १६ तारीख उलटल्यानंतरही वेतन न झाल्याने विदर्भासह राज्यभरातील एसटी कर्मचारी संतप्त आहे. नागपूर विभागात एसटीचे २ हजार ६०० कर्मचारी आहे. त्यासाठी सात कोटी रुपये वेतनापोटी लागणार आहे. विदर्भासाठी जवळपास ५० कोटी रुपये एसटी महामंडळाला लागणार असल्याचे हट्टेवार यांनी सांगितले.
राज्य सरकारमध्ये कोणताही राजकीय पक्ष असला, तरी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा तिढा कायम असतो. निम्मा फेब्रुवारी गेला, मात्र अद्याप ८८ हजार एसटी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा जानेवारीचा पगार झालेला नाही. एसटीचा दरमहा एकूण सुमारे ८५० कोटींचा खर्च आहे. सवलतीसह प्रवासी तिकिटांतून ६०० कोटींपर्यंत उत्पन्न मिळते. उर्वरित १५० कोटींचा तुटवडा असून, तो भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत घेण्यात येते. सोशल मीडियावर आणि कर्मचाऱ्यांच्या व्हॉट्स अॅप ग्रुपवर कर्मचारी व्यक्त होत असून, कर्मचाऱ्यांकडून पुन्हा एकदा जनआंदोलन करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. एसटी अनियमित वेतन प्रकरण न्यायालयात आहे. अंतिम निकाल लागेपर्यंत दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत वेतन देण्याचे प्रतिज्ञापत्रावर सरकार आणि महामंडळाने मान्य केले आहे. वेतन रखडणे हा न्यायालयाचा अवमान आहे. यामुळे फौजदारी स्वरूपाच्या अवमान याचिकेप्रकरणी महामंडळाला नोटीस बजावली आहे.
