Commission Of India : सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटीची संपूर्ण प्रक्रिया निवडणूक आयोगाच्या वकिलांकडून समजून घेतली. इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (EVM) मते आणि व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) स्लिप्सची 100 टक्के क्रॉस चेकिंगची मागणी करणारी सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात झाली.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने एडीआर आणि इतर वकील आणि निवडणूक आयोगाचा युक्तिवाद पाच तास ऐकला. याचिकाकर्त्यांतर्फे प्रशांत भूषण, गोपाल शंकरनारायण आणि संजय हेगडे या वकीलांनी बाजू मांडली. असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या (ADR) वतीने प्रशांत भूषण हजर झालेत. निवडणूक आयोगाच्या वतीने वकील मनिंदर सिंग तर केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित होते.
मतदार स्लिपचा मुद्दा
मतदान केल्यानंतर मतदारांना VVPAT स्लिप देता येणार नाही का, अशी विचारणा न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला केली. यावर निवडणूक आयोगाने म्हटले – मतदारांना VVPAT स्लिप देण्यात मोठा धोका आहे. यामुळे मताच्या गोपनीयतेशी तडजोड होईल आणि बूथच्या बाहेर त्याचा गैरवापर होऊ शकतो. इतर लोक ते कसे वापरू शकतात हे आम्ही सांगू शकत नाही.
असा झाला युक्तीवाद
याचिकाकर्त्याचे वकील निजाम पाशा युक्तीवाद करताना म्हणाले, “मतदान केल्यानंतर मतदाराला VVPAT स्लिप मिळाली पाहिजे.” असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) तर्फे बाजू मांडणारे अधिवक्ता प्रशांत भूषण म्हणाले की, VVPAT मशीनची काच, जी सध्या काळी आहे, ती पारदर्शक असावी. मतदाराला मतदान केल्यानंतर व्हीव्हीपीएटी स्लिप बॉक्समध्ये जाताना दिसेल यासाठी प्रकाश बराच काळ चालू असावा.”
VVPAT cross-verification: ECI denies reports of EVMs showing one extra vote during mock poll in Kerala's Kasaragod
Read @ANI Story | https://t.co/iSrJKV5w9l#VVPAT #Kasaragod #mockpoll #ElectionCommission pic.twitter.com/EOfWcoWBet
— ANI Digital (@ani_digital) April 18, 2024
याचिका कशामुळे
केरळच्या कासरगोडमध्ये घेण्यात आलेल्या मॉक पोलमध्ये भाजपाच्या बाजूने अतिरिक्त चार मते पडली आहेत, असा आरोप केरळमधील सत्ताधारी डावी लोकशाही आघाडी (LDF) आणि युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट यांनी केला. याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारही केली. “केरळच्या कासरगोडमध्ये एक मॉक पोल झाला. ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटीमध्ये भाजपाला अतिरिक्त चार मत नोंदवत आहेत,” असे भूषण म्हणाले. अहवालाचा हवाला देत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला या समस्येकडे लक्ष देण्यास सांगितले आहे. तसंच, न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले, “ही निवडणूक प्रक्रिया आहे. त्यात पावित्र्य असायला हवे. जे अपेक्षित आहे ते होत नाही, अशी कोणालाच भीती वाटू नये.”
