नागपूर : मराठा समाजातील नागरिकांना सार्वजनिक शिक्षण, नोकरीत महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास गटातून आरक्षण हवे आहे. महाराष्ट्रात हे आरक्षण देण्यातही आले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात या आरक्षणाला आव्हान देण्यात आले आणि कोर्टाने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण असंवैधानिक असल्याचे नमूद केले. मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने फेटाळले. इंद्रा साहनी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने जी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा आखली होती, ती ओलांडण्यास नकार देण्यात आला. मराठा आरक्षणाची मागणी काही गेल्या पाच-सहा वर्षांमधील नाही. या मागणीला काही दशकांच्या संघर्षाचा इतिहास आहे.
मराठा आरक्षणाचा संघर्ष खऱ्या अर्थाने १९८१ मध्ये सुरू झाला. तेव्हाचे माथाडी कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मागणी रेटली. २२ मार्च १९८२ रोजी मुंबईत मराठा समाजाचा पहिला मोर्चा निघाला. मोर्चाची मुख्य मागणी होती, मराठा आरक्षण. अण्णासाहेब पाटील यांनीच हा मोर्चा काढला होता. त्यावेळी अन्य ११ मागण्याही सरकारकडे करण्यात आल्या. बाबासाहेब भोसले हे त्यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यावेळीही सरकारने मराठ्यांना आरक्षण देण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली. परंतु १ फेब्रुवारी १९८३ रोजी भोसले यांचे सरकार कोसळले आणि मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागे पडला.
केंद्र सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार ऐंशीच्या दशकाच्या सुरुवातीला इतर मागासवर्गीयांना म्हणजे ओबीसींना आरक्षण दिले. ओबीसी प्रवर्गात कोणत्याही जातीचा समावेश करायाचा झाल्यास, मंडल आयोगाने काही निकष ठरविले आहेत. त्यानंतर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा १९९५ मध्ये चर्चेला आला. पहिल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. खत्री यांच्याकडे हा मुद्दा आला. त्यांनी याबाबतचा आपला अहवाल वर्ष २००० मध्ये सादर केला. ज्या पोटजातींची नोंद मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा अशी आहेत, त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊ शकता, अशी शिफारस आयोगाने केली. आयोगाने ही शिफारस केल्यावर काहींना ओबीसी प्रवर्गात प्रवेश मिळाला. परंतु ज्या मराठ्यांच्या मागे किंवा पुढे कुणबी असा उल्लेख नाही, ते वंचित राहिले.
कालांतराने पुन्हा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागे पडला. न्या. आर. एम. बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या आयोगापुढे त्यानंतर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पाठविण्यात आला. राज्यभरातील सर्वेक्षणानंतर आयोगाने २००८ मध्ये अहवाल सादर केला. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्यास आयोगाने स्पष्ट नकार दिला. न्या. बापट आयोगाच्या अहवालामुळे राज्यातील मराठा समाज संतप्त झाला.
१९८१ पासून मराठा आरक्षणाची मागणी सुरू असली तरी खऱ्या अर्थाने हा मुद्दा सरकारच्या पटलावर आला २००९ मध्ये. त्यावेळी महाराष्ट्र काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेवर होते. २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणूक होणार होती. अशात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महाराष्ट्रात पेटत होता. त्यामुळे २१ मार्च २०१३ रोजी माजी मुख्यमंत्री व तेव्हाचे काँग्रेस नेते नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण समिती नेमण्यात आली. मराठा समाज हा शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे, हे राणे समितीला सिद्ध करायचे होते. नारायण राणे यांनी तेव्हाचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना आपला अहवाल दिला. मराठा आणि कुणबी समाज एकच आहे आणि ज्याप्रमाणे कुणबी समाजाला आरक्षण आहे, त्या प्रमाणेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस राणे समितीच्या अहवालात करण्यात आली.
मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण आणि मुस्लिम समाजाला ४ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस राणे समितीने केली. तत्कालीन पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने या शिफारशी २५ जून २०१४ रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्य केल्या. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी ९ जुलै २०१४ रोजी शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (SEBS) प्रवर्ग तयार करण्यात आला. त्यानंतर २०१४ मध्ये महाराष्ट्रात मराठा समाजाला आरक्षण मंजूर करण्यात आले.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळताच माहिती अधिकार कार्यकर्ते केतन तिरोडकर आणि काहींनी हायकोर्टात या आरक्षणाला आव्हान दिले. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर होऊन भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झालेत. १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी मुंबई हायकोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. लागलीच फडणवीस सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती उठविण्यास नकार दिला.
अशात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा राज्य मागासर्व आयोगाने पाठविण्यात आला. आयोगाने पुन्हा महाराष्ट्रात सर्वेक्षण सुरू केले. २०१७ पर्यंत आयोगाचे अध्यक्ष न्या. एस. बी. म्हसे आणि त्यानंतर न्या. एम. जी. गायकवाड यांनी यावर काम केले. १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी आयोगाने अहवाल सादर केला. त्यातील नोंदी कोर्टाने ग्राह्य धरल्या. आयोगाच्या अहवालातील तीन शिफारसी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१८ मध्ये हिवाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस अगोदर मंजूर केल्या. आयोगाने म्हटल्यानुसार मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित करण्यात यावा, कारण त्यांचे शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही. मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित केल्यामुळे हा समाज राज्यघटनेच्या कलम 15(4) आणि 16(4) मधील तरतुदीनुसार आरक्षणाचे फायदे घेण्यासाठी पात्र ठरणार आहे आणि मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गात घोषित केल्यामुळे आणि त्याअनुषंगाने उद्भवलेल्या असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थितीमुळे भारतीय राज्यघटनेच्या आधीन राहून राज्य शासन या प्रश्नी आवश्यक तो निर्णय घेऊ शकेल.
मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे तेव्हाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (SEBC) या प्रवर्गात आरक्षण देण्यात येईल, अशी घोषणा केली. त्यानंतर विधिमंडळात आरक्षणाचा कायदाही संमत झाला. राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे २७ जून २०१९ रोजी मुंबई हायकोर्टात या खटल्यात अंतिम निकाल जाहीर झाला आणि त्यात मराठा आरक्षणाचा निर्णय वैध ठरवला.
सरकारच्या १६ टक्के आरक्षणाच्या मागणीत मात्र मुंबई हायकोर्टाने न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार बदल केला. मराठा समाजाला १६ टक्क्यांऐवजी सरकारी नोकऱ्यांत १३ टक्के तर शिक्षणात १२ टक्के आरक्षण दिले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा कायदा घटनेच्या आणि कायद्याच्या चौकटीत असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदविले. केंद्र सरकारने १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी केलेली घटनादुरुस्ती आरक्षणाच्या आड येत नाही, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. कोर्टाचा हा निर्णय आल्यानंतर मराठा आरक्षणाचा संघर्ष संपला असे वाटत होत. परंतु तसे झाले नाही.
अॅड. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करीत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर मराठा आरक्षण रद्द केले. २०१४ मध्ये अॅड. जयश्री पाटील यांचे वडील स्वातंत्र्य सेनानी डॉ. एल. के. पाटील यांनीही मराठा आरक्षण कायद्याला न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यामुळे सुमारे ४० वर्षांचा मराठा आरक्षणाचा संघर्ष अद्यापही कायमच आहे. राज्यात अनेक सरकारं आली आणि गेली. आंदोलने झाली, परंतु मराठा समाजाचा संघर्ष आजही कायम आहे.
