Mumbai : येत्या वर्षभरात राज्यातले 40 टक्के कृषी फीडर सौरऊर्जे वर काम करतील. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या 9 हजार मेगावॅट ऊर्जा निर्मिती साठीचे पत्र राज्य सरकारने आज विविध कंपन्यांना दिले. यात 40 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून 25 हजार रोजगार वाढतील,अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा उर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत दिली. यातून उपलब्ध होणारी वीज प्रती युनिट तीन ते साडे तीन रुपयात मिळणार असल्याने सरकारच्या अनुदानात बचत होईल, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगीतले.
राज्यात 3600 मेगावॅट सौर ऊर्जा क्षमता आतापर्यंत स्थापित झाली आहे. आता अवघ्या 11 महिन्यात 9000 मेगावॅटची प्रक्रिया राबवून सरकारने एक नवा विक्रम घडविला आहे. सरकारने कमीत कमी कालावधीत जागा उपलब्ध केल्याने हा प्रकल्प कार्यान्वित करणे शक्य झाले आहे. या प्रकल्पामुळे शासनावर विविध वीज सवलतींमुळे पडणारा आर्थिक भारही कमी होईल, असेही फडणवीस म्हणाले. हा प्रकल्प 18 महिन्यात पूर्ण करायचा असला तरी सोबत काम केले तर 15 महिन्यातच तो पूर्ण होऊ शकतो. आता हा प्रकल्प सुरू होणार म्हणून अधिकाऱ्यांनी थांबू नये. उर्वरित 50 टक्के कृषी फीडर सौरऊर्जेवर आणण्यासाठी नियोजनाच्या तयारीला तत्काळ लागावे. पुढील दोन ते तीन वर्षात 8 लाख सौर ऊर्जा पंपसुद्धा शासनाला द्यावयाचे आहेत, त्याची कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देशही देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत शेतकऱ्यांना 1.25 लाख रुपये प्रतिहेक्टर वार्षिक भाडे दिले जाते. यावेळी हुडकोसोबत एक सामजंस्य करार सुद्धा करण्यात आला. यामधून 5 हजार कोटी रूपये प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मिळणार आहेत. रिलायन्स सोबत ग्रीन हायड्रोजन ऊर्जा निर्मितीसाठी सामजंस्य करारसुद्धा करण्यात आला. या करारामुळे राज्यात ग्रीन हायड्रोजन ऊर्जा निर्मिती क्षेत्राला चालना मिळणार आहे. या कार्यक्रमाला राज्यातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास संस्थेच्या महासंचालक कादंबरी बलकवडे, मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार मनोज सौनिक, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी आदींसह विकासक उपस्थित होते.
