जयंत इंगळे | Jayant Ingle
मूल जन्माला आले की त्याला ठराविक वयापर्यंत आई, वडील, भाऊ, बहिण यांच्या आधाराची गरज भासते. नंतर ते स्वावलंबी होते. परिवारातील सदस्य त्याला स्वतःच्या पायावर उभे रहाण्यासाठी मदत करतात. हा नियमच आहे. आपला देश स्वतंत्र होऊन साडेसात तप झाले आहेत. त्यावेळी जन्मलेले मूल आज ज्येष्ठ नागरिक आहेत. परंतु ही व्यक्ती स्वावलंबी आहे का? याचे उत्तर कदाचित नकारात्मक असेल. अर्थात याला काही अपवाद नक्कीच आहेत. परंतु आजही अनेकजण परावलंबी जीवन जगत आहेत.
देशातील नागरिक स्वावलंबी व्हावेत, अशी त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांची इच्छा नव्हती. लहानसहान गोष्टींसाठी त्यांनी शासनाच्या मदतीवर अवलंबून राहावे, अशी त्यांनी नागरीकांची मानसिक जडणघडण केली. नागरिकांचे हक्क फक्त त्यांच्या मनावर बिंबवले परंतु त्यासोबत कर्तव्यही पार पाडावी लागतात, अशी शिकवण जाणीवपूर्वक दिली नाही. त्यामुळे बहुसंख्य नागरीक प्रत्येक बाबतीत शासन व दुसऱ्यांच्या मदतीची अपेक्षा करतात. तो आपला हक्कच असल्याचे ओरडुन सांगतात. मात्र समाज, देश यांचे आपण काही देणे लागतो याबाबत चकार शब्द बोलत नाहीत.
राज्यकर्त्यांनी नागरीकांना जात, धर्म, पंथ, संरक्षण, आरक्षणाच्या चक्रव्युहात जखडून ठेवले. मोफत, अनुदान, कर्जमाफी देऊन लाचार आणि मिंधे केले. त्यांची वैचारिक व कर्तृत्वशक्ती खच्ची केली. अनेक समस्यांचे निर्माते आपणच आहोत. त्याचे निराकरण शासनाने करावे ही अपेक्षा असते. सर्वसाधारण समस्यांबाबत जर इतकी उदासीनता असेल तर मोठ्या आपत्ती बद्दल न बोललेलेच बरे.
नागरीकांना योग्य मूलभूत सुविधा पुरविणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. ती शासन नाकारू शकत नाही. म्हणुन प्रत्येक गोष्टीसाठी शासनावर अवलंबून राहुन प्रश्न सुटणार नाही. आपण परदेशातील सोयीसुविधांचे गुणगान करतो. परंतु तेथील नागरिक समाज आणि देशासाठी जे कर्तव्य पार पाडतात त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतो. प्रत्येक क्रियेची प्रतिक्रिया उमटतेच. कर्तव्य करा, शासनाला दखल घ्यावीच लागेल.
