अकोला : महाराष्ट्रातील सोपान नरसिंग गायकवाड यांनी एक भूखंड रजिस्ट्रेशन करून खरेदी केला. विक्री करणाऱ्याने भूखंड बॅंककडे गहाण ठेऊन त्यावर कर्ज घेतले होते. कर्ज न भरल्यामुळे बॅंकने भूखंड कर्ज वसुली बाबत गायकवाड यांना नोटीस दिली असता त्यांनी रजिस्ट्रेशन करून जागा खरेदी केली असून त्या भूखंडाचा मालक असल्यामुळे कर्जदाराच्या अन्य मालमत्तेची विक्री करून कर्ज वसुली करावी म्हणून १९६८ मध्ये गायकवाड यांनी न्यायालयात दावा दाखल केला. त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून ट्रायल कोर्टाने सप्टेंबर १९८२ मध्ये त्यांच्या बाजूने डिक्रिचा आदेश पारीत केला. त्या विरोधात भूखंड विक्री करणाऱ्याने अपिल केले. वर्ष १९८७ मध्ये प्रथम अपिलेट कोर्टाने गायकवाड यांचे बाजुने पारीत केलेला डिक्री आदेश फिरवला. गायकवाड यांनी १९८८ मधे मुंबई उच्च न्यायालयात दुसरे अपिल दाखल केले. जे तब्बल २७ वर्षानंतर २०१५ साली काही कारणामुळे उच्च न्यायालयाने डिस्मिस केले.
सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यास झालेल्या प्रदिर्घ विलंबासंबंधात गायकवाड यांच्या वकिलांनी २०१९ मध्ये केलेला युक्तिवाद ग्राह्य धरून सर्वोच्च न्यालयाने १२ जुलै २०२१ रोजी सुनावणीसाठी तारीख दिली. परंतु त्याआधी गायकवाड यांचे निधन झाल्याची माहिती त्यांचे वकिलाने सुनावणीचे तारखेला न्यायालयाला दिली. मृत्युसमयी गायकवाड यांचे वय १०८ वर्ष होते. आता त्यांचे वारस दावा लढत आहेत.
देशात प्रति दशलक्षामागे २१.०३ न्यायाधीशांच्या पदाला मंजुरी दिली आहे. न्याधीशांची अनेक रिक्त पदे, अपुरा निधी, पायाभूत सुविधांचा अभाव, कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर तसेच गैरन्यायिक पदांची रिक्तता यामुळे न्यादानास प्रदीर्घ विलंब होतो. वर्ष २०१०- २०२० दरम्यान सर्व न्यायालयातील, न्यायदानाची प्रलंबितावस्था २.८ टक्क्याने वाढली. १५ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत ४.५ कोटी प्रकरणे देशातील न्यायालयात प्रलंबित होती, त्यापैकी ८७.६ टक्के खालील तर १२.३ टक्के उच्च न्यायालयात होती.
सातत्याने वाढत असलेली गुन्हेगारी, कुटुंब व समाजव्यवस्थेत होत असलेला बदल यामुळे दररोज न्यायालयात दाखल होणाऱ्या दाव्यांची संख्या वाढत असून न्यायालयांवर देखील कामाचा ताण येतो आहे. न्यायदानाच्या विलंबाची अनेक कारणे असली तरी न्यायिक प्रक्रियेचा गैरवापर हे एक प्रमुख कारण आहे. यामुळेच वर्षोंगणती तारखांवर तारखा मिळतात, याला आळा बसून न्याय जलदगतीने मिळावा या दृष्टिकोनातून प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.
