अकोला : शहरातील अनेक भागात दररोज किमान तीन-चार वेळा वीज पुरवठा खंडीत होत आहे. याची सर्वात जास्त झळ जुने शहरातील ग्राहकांना सोसावी लागत आहे. विशेष म्हणजे ऊर्जामंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अकोल्याचे पालकमंत्री आहेत. अकोल्यात अनेक सत्ताधारी आहेत. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत त्यांचा डंका असल्याचे सांगण्यात येते. परंतु त्यांचे मौन असल्याने महावितरणच्या त्रासाला नागरिकांना बळी पडावे लागत आहे.
महावितरण कंपनीतर्फे अघोषित भारनियमन तर राबविण्यात येत नाही ना ?असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.नवीन मीटरचा तुटवडा असल्यामुळे ग्राहकांनी मीटर बाहेरून विकत घ्यावे, असे सांगण्यात येत आहे. हे बंधनकारक नाही. ही वस्तुस्थिती ग्राहकांना कळावी म्हणून कंपनी तसे स्थानिक वृत्तपत्रांतून जाहीर करणार होती.परंतु तसे झाले नाही.
कंपनीचे वीज देयक वाटपाचे तंत्र बिघडले आहे. देयके भरणा करावयाच्या शेवटच्या तारखेच्या दोन-तीन दिवस आधी किंवा शेवटच्या तारखेनंतर मिळतात. त्यामुळे ग्राहकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. अनेक ग्राहक प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंटच्या सवलती पासून वंचित रहातात. महानगरपालिका क्षेत्राची हद्द वाढ झाल्यामुळे ग्रामीण विभागाचे वीज ग्राहक शहर विभागात समाविष्ट झाले आहेत. कामाचा समतोल साधावा म्हणून कंपनीने अनेक जुन्या ग्राहकांना पूर्वीच्या तक्रार निवारण केंद्रातून नवीन केंद्रात वर्ग केले आहे. मात्र या बदलाची माहिती ग्राहकांना नसल्यामुळे विजेसंबंधित समस्या निर्माण झाल्यास ग्राहकांना आपले नवीन तक्रार निवारण केंद्र शोधण्यासाठी धावपळ करावी लागते.
महावितरण कंपनीने वीज ग्राहकांच्या समस्यांचे निराकरण करावे या आशयाचे निवेदन अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिल्हा अकोलातर्फे सुनिल कळमकर कार्यकारी अभियंता शहर विभाग अकोला यांना देण्यात आले. चर्चा करण्यात आली.या वेळी हेमंत जकाते जिल्हा संघटनमंत्री, मंजित देशमुख वीज ग्राहक संघ प्रमुख, मनोज अग्रवाल जिल्हा सचिव, नरेंद्र कराळे व्यापारी ग्राहक संघ प्रमुख उपस्थित होते. समस्या जाणून घेतल्यानंतर त्या दूर करण्याचे निर्देश सुनिल कळमकर कार्यकारी अभियंता यांनी संबंधितांना दिले, असे विजय केंदरकर व मिलिंद गायकवाड प्रसिद्धी प्रमुख यांनी कळवले आहे.
