अकोला : पत्रकारांच्या न्यायिक मागण्यासाठी व्हाईस ऑफ मीडियाच्या संघटनेने छेडलेल्या राज्यव्यापी आंदोलनात अकोला जिल्ह्याने देखिल आपला सहभाग नोंदविला. अकोला जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांना निवेदन देऊन पत्रकारांच्या मागण्याबाबत चर्चा झाली. ज्या समस्या जिल्हास्तरावर सोडविल्या जाऊ शकतात, त्या निश्चितपणे सोडवू अशी प्रतिक्रीया जिल्हाधिकारी कुंभार यांनी दिली.
पत्रकारांच्या विविध समस्यांबाबत जिल्हाधिकारी यांनी चर्चा केली. पत्रकार आणि त्यांच्या पाल्यांसाठी लढा देत असलेल्या व्हाईस ऑफ मीडीयाच्या नेतृत्वात राज्यभरात सोमवारी एकाचंवेळी धरणे देण्यात आले. त्यामुळे आंदोलनास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. ज्या पत्रकारांना पत्रकारितेमध्ये दहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत, अशा पत्रकारांना अधिस्वीकृती कार्ड देण्यात यावे.
राज्याच्या माहिती
महासंचालनालयाने शासनाचे पोर्टल तयार करून, त्या पोर्टलवर नव्याने पत्रकारितेत पदवी पूर्ण करून किमान तीन महिने पत्रकारितेचे प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे, अशांना पत्रकार म्हणून प्रमाणपत्र देण्यात यावे. (जसे की बार कौन्सिल वकिलांना वकिली करण्याचा अधिकृत परवाना देते तसे पत्रकार असल्याचा अधिकृत परवाना मिळावा.), राज्यातील अनेक वर्तमानपत्र, साप्ताहिके, मासिक यांना जाहिराती देताना सातत्याने डावलण्याचा प्रकार पुढे आला आहे. तो प्रकार थांबून त्यांना जाहिराती देण्यात याव्यात.
सर्वांना जाहिराती मिळतील याचे नवीन निकष तातडीने तयार करावेत. तसा शासन निर्णय काढावा, पत्रकारांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्यात यावे. त्या महामंडळाच्या माध्यमातून पत्रकार, त्यांच्या पाल्यांना व्यवसायासाठी मदत करण्यात यावी. याबाबत सरकारने आपल्याकडे जी माहिती मागविली आहे ती तातडीने द्यावी.,
महासंचालनालय यांच्या वतीने सकारात्मक पत्रकारितेला प्रोत्साहित करणारे पुरस्कार गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले आहेत, ते देण्यात यावे.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांच्या सेवानिवृत्तीनंतर देण्यात येणारे मानधन २० हजार रुपये करू, अशी घोषणा केली होती.
टीव्ही, रेडियोआणि सोशल मीडियात काम करणाऱ्या पत्रकारांना श्रमिक पत्रकार म्हणून मंत्रिमंडळाने घोषणा केली, या दोन विषयांचा जीआर तातडीने काढावा.अधिस्वीकृती कार्ड आणि सेवानिवृत्तीनंतर देण्यात येणारे मानधन याबाबत असणाऱ्या जाचक अटी रद्द करण्यात याव्यात. त्याबाबत कमिटी नेमून ज्यांचे ज्यांचे प्रस्ताव रखडले आहेत, ते मार्गी लावावेत.सर्व ठिकाणी वेगाने वाढणाऱ्या आणि भविष्यात पत्रकारितेची नांदी असणाऱ्या सोशल मीडिया पत्रकारितेसाठी तातडीने जाहिरातींबाबत पॉलिसी बनवावी. सोशल मीडियांनाही जाहिराती देण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा.,ज्यांनी पत्रकारितेत किमान दोन वर्ष पूर्ण केली आहेत, अशा प्रत्येक पत्रकार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना विमा सुरक्षा कवच देण्यासंबंधीच्या सूचना प्रत्येक नोंदणी असलेल्या माध्यमाच्या मालकांना देण्यात याव्यात. सरकार आणि राज्य कामगार विभाग यांना या सूचनांचे पालन काटेकोर करण्याबाबत मार्गदर्शिका द्यावी.
या प्रमुख मागण्यासाठी धरणे देण्यात आलीत. आंदोलनात व्हाईस ॲाफ मीडीयाचे जिल्हाध्यक्ष संजय खांडेकर, सचिव विमल जैन, कार्याध्यक्ष विजय केंदरकर, रूबेन वाळके, वर्षा मोरे, विनय टोले, विष्णू गावंडे, संतोष जुमडे, संजय सोनार, अनुप ताले, प्रमोद मोहरील, समीर ठाकूर, आशिष वानखडे, शंकर जोगी, प्रशांत लोडम, शरद शेगोकार, दीपक गवई, प्रचारक ओलवे, मधु कसबे, सिध्दार्थ वाहुरवाघ, आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
