नवी दिल्ली : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व दुकाने व आस्थापनांवरील पाट्या मराठीत असाव्यात असा निर्णय घेऊन सक्ती केली होती. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. त्यानुसार दोन महिन्यात मराठीत पाट्या लावण्याचे आदेशही यासंदर्भातील याचिका निकाली काढताना दिले आहेत.
बार अॅन्ड बेन्चनुसार मुंबईच्या व्यापारी संघाने या सक्तीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. संघटनेतर्फे अॅड. मोहिनी प्रिया यांनी बाजू मांडली. न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी त्या म्हणाल्या की, दुकानदार मराठी पाट्या लावण्याच्या विरोधात नाही, परंतु राज्य शासनाने बंधनकारक केलेल्या मराठी पाट्यांवरील अक्षरांचा आकार (फॉन्ट) एक सारखाच असावा तसेच इतर भाषेच्या वरती मराठी भाषेचा उल्लेख असावा असे नियम आहेत. त्याशिवाय सध्या असलेल्या पाट्या बदलण्यासाठी मोठा खर्च होईल, असा युक्तिवाद त्यांनी न्या. बीवी नागरत्ना आणि न्या. उज्ज्वल भुयान यांचे खंडपीठासमोर केला.
याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादावर न्यायालयाने विचारणा केली की, तुम्ही मराठी पाट्या का लावू शकत नाही? नियमांचे पालन करा. कर्नाटकातही हा नियम आहे. अन्यथा मराठी फॉन्ट इतका छोटा आणि इंग्रजी फॉन्ट मोठा ठेवाल, यात मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन कुठे आहे? दसरा, दिवाळीआधी मराठी पाट्या लावण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्रात मराठीत पाटी लावण्याचा फायदा तुम्हाला माहिती नाही का? अशी विचारणा करत, जर आम्ही तुम्हाला पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात पाठवले तर तुम्हाला मोठा भुर्दंड बसेल या शब्दात न्यायालयाने व्यापाऱ्यांना फटकारले.
न्यायमूर्ती भुयान म्हणाले की, नवीन पाट्या बनवणाऱ्यांसाठी आता रोजगाराची संधी आहे. खंडपीठाने मराठी पाट्या लावण्यासाठी व्यापाऱ्यांना २ महिन्यांची मुदत देत राज्य सरकारचा निर्णय कायम ठेवला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी डिसेंबरपर्यंत स्थगित केली आहे. व्यापारी संघाने कायदेशीर बाबीवर खर्च न करता, पाट्या लावण्यावर गुंतवणुक करावी, असा सल्ला कोर्टाने दिला. या निर्णयाला कट्टरपणाचा किंवा परप्रांतीयांविषयीच्या तिरस्काराचा रंग देण्यात येऊ नये असेही न्यायालय म्हणाले.
