अकोला : सद्या शाळा, महाविद्यालयांचे अमाप पीक आले आहे. यापैकी बऱ्याच शैक्षणिक संस्था राजकारणी मंडळींच्या आहेत. जुन्या संस्था शासनाच्या अनुदानावर चालतात, विना अनुदानित संस्थांना भविष्यात अनुदान मिळू शकते. शासनाने कायम विना अनुदानित, हे शब्द काढून आता या संस्थांना स्वयं सहाय्यीत म्हटले जाते. अशा संस्थांना संपूर्ण खर्च स्वतः करावा लागतो.
शाळा, महाविद्यालय सुरू करताना जागेचे एकूण क्षेत्रफळ, इमारतीचे बांधकाम, विद्यार्थ्यांना खेळण्यासाठी मैदान, वाहनतळाची व्यवस्था, पिण्यासाठी शुद्ध पाणी, महिला तसेच पुरूषांची वेगवेगळी प्रसाधनगृह, दिवाबत्ती या किमान व्यवस्था सर्व संस्थांनी करणे अपेक्षित आहेत. प्राप्त परिस्थिनुसार सीसीटीव्ही कॅमेरा लावणे, अग्नीशमन तसेच नैसर्गिक आपत्ती आदी पासून, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून शाळा व्यवस्थापनाने योग्य व्यवस्था करावी असे शासनाचे निर्देश आहेत.
असे निदर्शनास येते की, प्रतिवर्ष हजारो, लाखो रूपये शुल्क आकारणार्या अनेक शैक्षणिक संस्थांचे प्लेग्रुप ते महाविद्यालयीन स्तरापर्यंतचे वर्ग, मध्यवस्तीतील एखाद्या घरात, फ्लॅट किंवा हाॅलमधे, सुरू आहेत. बऱ्याच संस्था वरील मूलभूत तसेच अन्य बाबींची पूर्तता करत नाहीत. शाळा, महाविद्यालय म्हंटले कि मग ते अनुदानित असो किंवा स्वयं सहाय्यीत विद्यार्थ्यांचा विकास, हित आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून योग्य उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे, कारण नियम सर्व शैक्षणिक संस्थांसाठी सारखेच आहेत. शिक्षण विभागाने याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
