नागपूर : केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक देश एक निवडणूक या विषयावर समिती स्थापन केली आहे. त्यात गृहमंत्री अमित शहा, काँग्रेस खासदार अधीर रंजन चौधरी आणि माजी खासदार गुलाम नबी आझाद यांच्यासह आठ सदस्य आहेत. लवकरच बोलाविण्यात आलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात एक देश, एक निवडणूक या मुद्द्यावर विशेष विधेयक सादर होण्याची शक्यता आहे.
एक देश, एक निवडणूक मुद्द्यावरून विरोधकांनी भाजपा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य केले आहे. मात्र भारतात पहिल्यांदाच एक देश, एक निवडणूक होत आहे असे नाही. स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्ष भारतात ‘वन नेशन, वन ईलेक्शन’ हे धोरण होते. तेव्हा देशात काँग्रेसची सत्ता होती. निवडणुकीवर होणारा खर्च आटोक्यात राहावा, यासाठी हा उपाय करण्यात आला होता. भारतात वर्ष १९५२, वर्ष १९५७, वर्ष १९६२ आणि वर्ष १९६७ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभांच्या सार्वत्रिक निवडणूक एकाच वेळी घेण्यात आल्या होत्या. तोपर्यंत एक देश, एक निवडणूक ही परंपरा कायम होती.
देशातील अनेक राज्यांच्या विधानसभा १९६८ आणि १९६९ मध्ये मुदतीपूर्वी विसर्जित करण्यात आल्या. त्यानंतर १९७० मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. तेव्हापासून एक देश, एक निवडणुकीच्या परंपरेत खंड पडला. मे २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा सत्तेवर आल्यानंतर अनेक मुद्दे चर्चेला आले होते. त्यात ‘वन नेशन, वन ईलेक्शन’ हा मुद्दाही होता. तेव्हापासून प्रलंबित असलेल्या या मुद्द्यावर आता २०२३ मध्ये भाजपा सरकारने मुहूर्त साधला आहे.
देशात २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी ६० हजार कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता. एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक झाल्यास मतदानाचे प्रमाण वाढेल असे तज्ज्ञांचे मत आहे. प्रत्येक वेळी वेगवेगळ्या ठिकाणी निवडणूक असल्याने आचारसंहिता लागू होताच अन्य राज्यांमध्ये नव्या योजनांच्या घोषणा, अंमलबजावणीवर मर्यादा येते. या मर्यादेचे प्रमाण कमी होईल.
