नागपूर : मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी संवर्गात समाविष्ट करण्याच्या सरकारच्या कृतीचा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने विरोध केला आहे. नागपुरात आयोजित सभेत सरकारच्या या कृतीचा विरोध करणारा ठराव एकमताने पारीत करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सहसचिव शरद वानखेडे यांनी यासंदर्भात पत्रक काढत विरोधाचा ठराव घेण्यात आल्याची माहिती दिली.
कोणत्याही परिस्थितीत मराठ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊन त्यांचे ओबीसीकरण करण्यात येऊ नये, असा मुख्य ठराव नागपुरात झालेल्या सभेत सर्वमताने मंजूर करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात बिहार राज्याच्या धर्तीवर ओबीसींची जातनिहाय जणगणना करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. देशात अशाच पद्धतीची जनगणना करण्यात यावी, अशी शिफारस केंद्र सरकारकडे महाराष्ट्र शासनाने करावी, अशी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची मागणी आहे. सरकारवर ५० टक्क्यांपर्यंत आरक्षणाची मर्यादा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने घालुन दिलेली ही मर्यादा रद्द करण्याची शिफारस महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे करावी असेही सभेतील ठरावात नमूद करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रात ओबीसी समजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी ७३ वसतिगृह मंजूर केली आहेत. स्वत:ची ईमारत नसली तरी भाड्याच्या ईमारतींमध्ये ही वसतिगृह सुरू करण्याची मागणी ओबीसी समाजाने केली आहे. बीसीए, एमसीएम, पीजीडीसीसीए अभ्यासक्रमातील ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची मागणीही ओबीसी महासंघाने केली आहे.
ओबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांना विदेशात उच्च शिक्षण घेता यावे, यासाठी शैक्षणिक कर्ज परतावा योजनेची मागणी करण्यात आली आहे. नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्रातील आठ लाख रुपयांच्या उत्पन्नाची अट रद्द करण्यात यावी असेही ओबीसी महासंघाच्या ठरावात नमूद आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने घेतलेल्या ठरावातील मागण्या सरकारने मंजूर कराव्या यासाठी सोमवार, ११ सप्टेंबरपासून चंद्रपूर जिल्ह्यात अन्नत्याग आंदोलन करण्याचा ईशारा दिला आहे. रवींद्र टोंगे हे चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे हे आंदोलन करणार आहेत. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने मराठा आरक्षणाला विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण लागू करावे, असा ठराव सभेत घेण्यात आला आहे. याच मागण्यांसाठी ओबीसी समाजाकडुन राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर १७ सप्टेंबर रोजी मोर्चाही काढण्यात येणार आहे.
