Amravati : नोकरी देताना लिंग आधारित भेदभाव करणे चुकीचे आहे. महिलांनाही सक्षम करण्यासाठी पुरुषांसारखे समान अधिकार दिले आहेत. आपले शैक्षणिक धोरण उत्तम आहे. सरकार हजारो शाळा चालविते. लाखो विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे. त्यात सरकार संचलित शिक्षण संस्थांची कार्यक्षमता वाढविण्याचे प्रयत्न होत आहेत. नोकरीचे प्रमाणदेखील वाढले आहे. नोकरीसाठी स्त्री असो किंवा पुरुष सर्वच प्रयत्नशिल असतात. परंतु पुरुष असल्यामुळे नोकरीसाठी मनाई करता येऊ शकत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका याचिकेचा निकाल देताना केला.
अमरावतीमधील क्रुशिलियन सोसायटीच्यावतीने अल्पसंख्याक मुलींची शाळा चालविली जाते. राहुल मेश्राम यांनी शाळेतील एका पदाच्या नोकरीसाठी अर्ज केला होता. मात्र शाळेच्या व्यवस्थापनाने अर्जदार पुरुष असून शाळा मुलींची असल्याचे कारण देत मेश्राम यांना नोकरी नाकारली होती. त्यामुळे मेश्राम यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिका निकाली काढताना न्यायालयाने नमूद केले की, लिंग आधारित भेदभाव करणे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे मुलींच्या शाळांमध्ये पुरुषांना नोकरी नाकारणे चुकीचे ठरेल. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी अमरावतीच्या संबंधित शाळेला 25 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. याचिकाकर्ता मेश्राम यांना दिलासा देत आठ आठवड्यात नियुक्तीपत्र देण्याचे आदेशही दिलेत. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. संबंधित शाळा अल्पसंख्याक असल्याने संविधानाच्या कलम 30 अंतर्गत शाळा व्यवस्थापनाला असा निर्णय घेण्याची मुभा असल्याचा युक्तिवाद सोसायटीच्यावतीने करण्यात आला होता. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. संविधानात अशी तरतुद नसल्याचेही कोर्टाने सांगितले. शाळेला सरकारी अनुदान प्राप्त होत आहे. त्यामुळे संविधानाच्या कलम 16 अंतर्गत नोकरी देताना लिंग आधारित भेदभाव बेकायदेशीर आहे, असेही न्यायालयाने आदेशात सांगितले.
