मुंबई : कोविड काळात शंभर युनिटपर्यंतचे वीजबिलही माफ न करणाऱ्या महावितरणची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी राजकीय नेत्यांकडे झाली आहे. तब्बल ३७२ व्हीआयपींनी वीजबिलापोटी महाविरतणचे १.२७ कोटी रुपये थकविले आहेत. ऊर्जा विभागाने या व्हीआयपींची यादीच जाहीर केली आहे. मात्र अधिकारी व मंत्री याबाबत उघडपणे बोलण्यास तयार नाही.
वीजबिलाची थकबाकी न भरणाऱ्यांमध्ये केंद्र सरकारमधील दोन मंत्री, राज्य सरकारमधील दोन कॅबिनेट मंत्री, एक राज्यमंत्री, एका राष्ट्रीय पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष, विधान मंडळातील दोन वरिष्ठ आमदार व एक माजी मंत्र्यांचा समावेश असल्याची माहिती ऊर्जा विभागातील एका अधिकाऱ्याने दिली. एकीकडे वीजबिल न भरणाऱ्या सामान्य नागरिकांचे कनेक्शन महावितरण तोडत आहे, तर दुसरीकडे काही व्हीआयपींकडे १९६१ पासूनची थकबाकी असताना सुद्धा दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. थकबाकीदार व्हीआयपींपैकी अनेकांनी कोविड काळात केलेल्या कामांमुळे आपली पाठही थोपटुन घेतली. महावितरणचा डोलारा थकबाकीमुळे केव्हाही कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कोळसा टंचाईमुळे राज्यावर भारनियमनाचे ढग घोंघावत आहेत. एसटी महामंडळ आणि महावितरण यांच्यात तुलना केली तर आर्थिक बाबतीत फार मोठे अंतर आहे, असेही नाही. अशात सामान्यांवर कारवाईचा बडगा उगारणारे महावितरण प्रशासन व शासन थकबाकीदार व्हीआयपींवर कोणती कारवाई करते हे बघावे लागेल असा संताप सामान्य वीज ग्राहक व्यक्त करीत आहे.
