नागपूर : बडनेऱ्याचे आमदार रवी राणा आणि अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांच्या विरोधात पोलिसांनी राजद्रोहाचा गुन्हा नोंदवला आहे. मुंबईतील वांद्रे पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे. काय असतो राजद्रोहाचा गुन्हा आणि तो राणा पती-पत्नीविरोधात का दाखल करण्यात आला, यावर एक दृष्टीक्षेप.
राणा दाम्पत्यावर १२४-ए कलमाअंतर्गत कारवाई करण्यात आल्याचे सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी न्यायालयात सांगत युक्तीवाद केला. राणा दाम्पत्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. अशा पद्धतीने आतापर्यंत राजद्रोहाचा गुन्हा फारच क्वचित प्रसंगी दाखल करण्यात आल्याची उदाहरणे आहेत. कलम १२४-ए अंतर्गत त्यावेळी गुन्हा नोंदविण्यात येतो, ज्यावेळी संपूर्ण शासन व्यवस्था कोलमडून पडावी अशा पद्धतीने कुणी प्रयत्न करतो. शासन व्यवस्थेला खुले आव्हान दिले तरी या कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. राणा दाम्पत्याला या कलमान्वये गुन्हा दाखल होऊ शकतो याची कल्पना पोलिसांनी दिली होती. आंदोलनापूर्वी त्यांना कायदेशीर नोटीसही बजावण्यात आली होती.
हनुमान चालिसा पठण केल्यास बिघडले कुठे, असा युक्तीवाद राणांच्या वकिलांनी केला. अशात कुणाच्या खासगी मालकीच्या घरात जबरदस्ती घुसून हनुमान चालिसा पठण करता येत नाही हे सरकारी वकिलांनी कोर्टाच्या लक्षात आणुन दिले. हा प्रत्येकाच्या धर्म, व्यक्तीगत स्वातंत्र्यावर घाला आहे. मातोश्री हे सरकारी निवासस्थान नाही. मातोश्री मुख्यमंत्र्यांचे वडिलोपार्जित घर आहे, त्यामुळे कोर्टाने हा युक्तीवाद ग्राह्य धरला, असे विधितज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मातोश्रीवर गेल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असे पोलिसांनी नोटीसमध्ये नमूद केले होते. त्यानंतरही राणा तिथे जात होते यावरून त्यांना कायदा व सुव्यवस्था जाणीवपूर्वक बिघडवायची होती, हे स्पष्ट होते असे पोलिस व वकिलांचे म्हणणे होते.
सर्वांत महत्वाचे म्हणजे मुख्यमंत्री व पंतप्रधान यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह भाषा वापरता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे राणा यांची भाषाही अयोग्य होती, असे दिसत असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. राणा दाम्पत्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा सिद्ध झाल्यास त्यांना तीन वर्षांचा कारावास होऊ शकतो. असे झाल्यास त्यांचे राजकीय भवितव्यही धोक्यात येऊ शकते. राणा पती-पत्नींविरोधात करण्यात आलेली राजद्रोहाची कारवाई योग्य की अयोग्य यावर मतमतांतरे असू शकतात. परंतु या कारवाईमुळे पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळात उलथापालथ होणार व राणांना पुन्हा न्यायालयीन लढा द्यावा लागणार हे निश्चित.
