Akola News : अकोला जिल्ह्यात मे 2023 पासून विजेचा खेळखंडोबा सुरू आहे. कोणतेही अधिकृत भारनियमन नसताना जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या भागांचा वीज पुरवठा दररोज किमान आठ ते दहा वेळा खंडीत होत आहे. सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे ज्या अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघावर भाजपने अधिराज्य गाजविले त्या शहरातील अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील नागरिकांना तर पूर्णवेळ वीजपुरवठा दुर्मिळ होत चालला आहे. महावितरणच्या या पापाच्या कर्माची फळे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत भाजपला भोगावी लागतील की काय? अशा पातळीपर्यंत आता लोकांचा संताप वाढला आहे.
अकोला जिल्ह्याला वीज पुरवठा करणाऱ्या महावितरणच्या तारांचे जाळे इतिहासकालीन आहे. डीपी, ट्रान्सफॉर्मर, सब स्टेशन यावरून होणाऱ्या विजेचा योग्य दाब मिळत नसल्याने गेल्या मे 2023 पासून अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील अनेक भागांमध्ये वीज पुरवठा वारंवार खंडीत होत आहे. अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात दलित आणि मुस्लीम नागरिकांची संख्या सर्वाधिक आहे. याच मतदारसंघातून गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि काँग्रेसच्या लढतीत केवळ अडीच हजार मतांचा फरक होता याचा विसर कदाचित सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्ष दोघांनाही पडलेला दिसतो.
राज्याचे गृहमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अनेक दिवस अकोल्याचे पालकमंत्री होते. परंतु सत्तेत असतानाही अकोल्यातील वीज पुरवठा सुरळीत करण्याबाबत स्थानिक नेते कोणताही उजेड पाडू शकले नाही. अकोला शहरातील ज्या भागांमध्ये वारंवार वीजपुरवठा खंडीत होतो त्या भागांममध्ये बहुतांश बाजारपेठ, नागरी वस्ती आहेत. दहावी, बरावीची परीक्षा सुरू असताना अनेक विद्यार्थ्यांना विजेच्या खेळखंडोब्याचा सामना करावा लागला. यासदंर्भात ‘नवस्वराज’ने महावितरणच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला तेव्हा मोठे गमतीशिर उत्तर देण्यात आले. अकोला शहरात आकाशात उडणाऱ्या पक्षांची संख्या मोठी आहे. हे पक्षी विजेच्या तारांवर बसतात. त्यामुळे शॉर्ट सर्किट होऊन पुरवठा बंद होतो (लाइन ट्रिपिंग) असे उत्तर देण्यात आले. कदाचित महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना अकोल्यातील नागरिक दूधखुळे आहेत असे वाटत असावे म्हणून त्यांनी असे उत्तर देत वेळ मारून नेली.
महाराष्ट्राच्या एका कोपऱ्यातून दुसऱ्या कोपऱ्यात महाकाय हायटेन्शन लाइन्स गेल्या आहे. राज्याच्या प्रत्येक कोपऱ्यात वीज तारांचे जाळे आहेत. अशात केवळ अकोला शहरात, त्यातल्या त्यात अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातच पक्षी येतात आणि वीज तारांवर बसतात की काय, असा प्रश्न पडेल अशी उत्तरे अधिकाऱ्यांकडून देण्यात येतात. अलीकडेच महावितरणने वीज ग्राहकांच्या ‘फ्युज कॉल सेंटर’मध्ये बदल केले आहेत. कोणता ग्राहक कोणत्या सेंटरमध्ये येतो हे ग्राहक आणि अधिकारी दोघांनाही ठाऊक नसते. त्यामुळे तक्रार केल्यानंतरही वेळेत मदत मिळेल याची शाश्वती नसते. अशात सत्ताधारी नेते सुस्त अजगरासारखे निद्रीस्त दिसतात.
विरोधक तर नशेतच
अकोला शहरातील विजेच्या समस्येकडे सत्ताधाऱ्यांप्रमाणे विरोधी पक्षाचेही दुर्लक्ष आहे. अकोल्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट, शिवसेना उद्धव ठाकरे गट, वंचित बहुजन आघाडी असे पक्ष विरोधी बाकांवर आहे. मात्र ते देखील अतिआत्मविश्वासात असल्याचे जाणवते. नागरिकांच्या भेडसावणाऱ्या मूलभूत समस्यांकडे यापैकी कोणत्याही पक्षाचे लक्ष नाही. अकोल्यातील नागरिकांना गेल्या अनेक वर्षांपासून चांगले सुसज्ज व खड्डेमुक्त रस्ते, वाहतूक कोंडीमुक्त बाजारपेठ, सुरळीत वीजपुरवठा, पूर्णवेळी पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, परिसरांची स्वच्छता, जलकुंभी आणि डासमुक्त मोर्णा नदी, कृषिपंपाला पुरेशी वीज, सुसज्ज बसस्थानक, सर्वसुविधांनी युक्त मॉडेल रेल्वे स्थानक, एमआयडीसीतील जिल्ह्यातील बेरोजगारांच्या हाताला काम देणारे उद्योग हवे आहे. मात्र यापैकी आजपर्यंत अकोलेकरांच्या पदारात काहीच पडलेले नाही. विकासाच्या नावावर अकोला आजही शून्याच्या आसपास कुठेतरी भटकत आहे.
सत्ताधारी जितके मतदारांना गृहित धरत आहे, तितकेच विरोधी पक्षही विकासाच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. अशात निवडणूक आयोगाने आता मतदारांना ‘नोटा’चा पर्याय दिला आहे, याचा विसर सत्ताधारी व विरोधक दोघांनाही पडत चालला आहे. देशातील मतदानाचा बारकाईने अभ्यास केल्यास आतापर्यंत झालेल्या निवडणुकीत ‘नोटा’चा पर्याय निवडणाऱ्यांची संख्या वाढत चालली आहे. लोकांना जातीपातीचे राजकारण नको आहे, दिल्लीत बसलेल्या एका नेत्याच्या नावावर देशाच्या विकासाच्या व जगात भारत अव्वल झाल्याच्या इसापनितीमधील कथा नको आहेत, तर त्यांना त्यांच्या गल्लीपर्यंत रस्ते, वीज, पाणी, स्वच्छता आणि जातीच्या राजकारणातूनमुक्त विकास पोहोचला का? हे सांगावे लागणार आहे. त्यामुळे महावितरणप्रमाणे विविध सरकारी यंत्रणांच्या पापाचे परिणाम भाजपसह विरोधकांना भोगावे लागल्यास नवल वाटू नये.
