Nagpur News : अकोला पश्चिम विधानसभा पोटनिवडणुकीला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंजूर केली आहे. न्यायालयाने अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक रद्द केली आहे. मंगळवारी (ता. 26) यावर सुनावणी करताना अकोला पश्चिम मतदारसंघाच्या निवडणुकीवर कोर्टाने स्थगिती आणली. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती एम. एस.जवळकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
याचिकाकर्ते अनिल दुबे यांनी अकोला पश्चिम पोटनिवडणुकीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला एक वर्षाहून कमी कालावधी आहे. असे असताना पोटनिवडणूक घेता येत नसल्याची तरतूद कायद्यात आहे, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता. विधानसभा निवडणूक अगदी पाच ते सहा महिन्यांवर असताना अकोला पश्चिममध्ये पोटनिवडणूक घेण्याची काय गरज आहे? ही पोटनिवडणूक घेऊन मतदारांना वेठीस धरले जात आहे. पोटनिवडणुकीमुळे यंत्रणांवर अनावश्यक भार दिला जात आहे, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितले.
चंद्रपूर, पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक एक वर्षाहून अधिक कालावधी असतानाही घेतली गेली नाही. मात्र अकोल्यातील निवडणुकीबाबतही आयोगाचा हट्ट का? असा सवालही करण्यात आला. पोटनिवडणुकीमुळे सार्वजनिक पैशांचा चुराडा केला जात आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांने केला होता. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद मान्य केला. अकोला पश्चिम पोटनिवडणुकीची अधिसूचना रद्द करण्याचे आदेश आता न्यायालयाने दिले आहेत. याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड. जगविजयसिंग गांधी युक्तिवाद केला. निवडणूक आयोगाच्यावतीने ॲड. श्रीकांत धारस्कर यांनी तर राज्य शासनाच्यावतीने ॲड. देवेंद्र चव्हाण यांनी बाजू मांडली.
