अकोला : केंद्र सरकारच्या एरडीएसएस योजनेअंतर्गत राज्यात महावितरण कंपनी स्मार्ट मीटर बसवणार आहे. याप्रित्यर्थ २८ हजार कोटी रुपये खर्च येईल. प्रति मीटरची किंमत १२ हजार रूपये रहाणार आहे. केंद्र शासन याचा ६० टक्के भार उचलेल तर महावितरण कंपनीवर ४० टक्के बोजा पडेल. अकोला व अमरावती परिमंडळात मीटर पुरवण्याचा कंत्राट ‘जिनस’ कंपनीला मिळाला आहे.
महावितरण कंपनीची आर्थिक परिस्थिती डबघाईस आली आहे. त्यामुळे कंपनीला वेळोवेळी दरवाढ प्रस्तावित करावी लागते तसेच विविध आकारात देखील वाढ करावी लागते. अशा परिस्थितीत स्मार्ट मीटरचे ४० टक्के म्हणजे ५ हजार रूपयाचा आर्थिक फटका कंपनी वीज ग्राहकांना देऊ शकते. वीज ग्राहकांसाठी हा ‘मोठा शाॅक असेल. कमी वीज वापर असणारे आणि ग्रामीण भागातील ग्राहकांवर हा अन्याय होईल. स्मार्ट मीटर बाबत महावितरण कंपनीने अद्यापपर्यंत कुठलीही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही, ती कंपनीने ताबडतोब करावी अशी वीज ग्राहकांची मागणी आहे.
स्मार्ट मीटर बाबत वीज ग्राहकांच्या मनातील संभ्रम महावितरण कंपनीने ताबडतोब दूर करावा. वीज गळती व चोरीवर नियंत्रण मिळवावे, जेणेकरून वारंवार वीज दरवाढ करण्याची तसेच भारनियमन राबविण्याची वेळ येणार नाही.
मंजीत देशमुख, वीज संघप्रमुख
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिल्हा अकोला.
