अकोला : महानगरपालिकेने मालमत्ता कर, पाणीपट्टी व बाजार वसुलीचा ठेका स्वाती इंडस्ट्रीज या कंपनीला ८.५ टक्के दराने भाजप नेत्यांच्या दबावामुळे दिल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाने पत्रकार परिषदेत केला. सत्ताधारी भाजपने मालमत्ता करात प्रचंड वाढ केली, या विरोधात उच्च न्यायालयात जनहितार्थ याचिका दाखल करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशाचे विरोधात मनपाने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले आहे. न्यायालयीन खर्च सर्वसामान्यांच्या प्राप्त झालेल्या कराचे रक्कमेतून होते. महानगरपालिकेत भाजप सत्तेत असताना बनवण्यात आलेले निकृष्ठ दर्जाचे रस्ते, सहा महिन्यात पाडावा लागलेला उड्डाणपूल, अमृतयोजनेचे अपयश, फसलेली भूमिगत गटार योजना, महानगराचा विकास आदी मुद्दे पत्रकार परिषदेत मांडले.
महानगरपालिकेत भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना युती नव्हती. परंतु राज्य सरकार मध्ये शिवसेना सहभागी होती. त्यावेळी शिवसेना अन्यायकारक मालमत्ता कर आकारणी विरोधात न्यायालयात का गेली नाही, नागरीकांच्या अन्य समस्यांसाठी शिवसेना मंत्र्यांच्या माध्यमातून त्यावेळी भाजपवर दबाव का निर्माण केला नाही. असा प्रश्न नागरीकांच्या मनात निर्माण झाला आहे.
