चंद्रपूर : भारत पेन्शनर समाज दिल्लीशी संलग्न असलेल्या १९९५ च्या समन्वयक समितीने इपीएस – ९५ अंतर्गत निवृत्तीवेतन घेणार्यांच्या हिताचा मुद्दा उचलून धरला आहे. २००८ पासून किमान निवृत्तीवेतन निश्चित करावे यासाठी लढा देणे सुरू आहे. समस्या निवारणासाठी इपीएफओ समितीची निर्मिती करण्यात आली असली तरी प्रश्न सुटलेला नाही, मागणी अजूनही प्रलंबित आहे.
भगतसिंग कोशियारी समितीच्या अहवालात किमान निवृत्तीवेतन रूपये १००० पासून ३००० पर्यंत अधीक महागाई भत्ता अशी शिफारस केली असतांना त्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. त्यामुळे लाखो निवृतांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, औषधोपचार करणे देखील कठीण झाले असून, अनेक जणांनी जीव गमावला आहे. मे २०२३ मधील घडामोडी नंतर संसद स्थायी समितीने याविषयी काही महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. समन्वय समितीने निवृत्तीवेतन वाढीबाबत सर्व राज्यातील मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे.
भारतीय मजदूर संघ, एआयटीयुसी, आयएनटीयुसी, सीआयटीयुसी, आदी संघटनांनी निवृत्तीवेतन वाढीच्या मुद्द्याला पाठींबा दिला आहे. लाखो इपीएस- ९५ निवृतीवेतनधारकांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे आवाहन समन्वयक समितीच्या चंद्रपूर जिल्हा शाखेचे कार्यकारी अध्यक्ष राजू कुळकर्णी यांनी केले आहे.
