नागपूर : महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या ईडी, सीबीआयच्या धाडी, भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवरून होत असलेले आरोप-प्रत्यारोप, हनुमान चालिसा, भोंग्यांचा मुद्दा यामुळे लोडशेडिंग, महागाई आदी अनेक मुद्दे मागे पडले आहेत. अनेक प्रसार माध्यमांनाही सर्वसामान्याच्या या प्रश्नांचा सध्या विसर पडला आहे.
१८ मार्लाचउत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपूर आणि गोवा या पाच राज्यांचे निवडणूक निकाल जाहीर झालेत. तेव्हापासून आजपर्यंत इंधनाचे दर सतत वाढत आहेत. ही दरवाढ आजपर्यंत थांबलेली नाही. इंधनाचे दरच नव्हे तर जीवनावश्यक वस्तूही महागल्या आहेत. फेब्रुवारीत महागाईचा दर १३.११ टक्के होता. तो मार्चमध्ये १४.५५ टक्के झाला आहे. महागाईबाबतचा हा देशातील उच्चांक आहे. कोविडच्या महासाथीमुळे अख्खे जग थांबले होते. देशात लॉकडाऊनमुळे उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. आता कुठे परिस्थिती सामान्य होत आहे, परंतु युवकांकडे आजही रोजगार नाही, व्यापाऱ्यांजवळ पैसा नाही. बँकांची ईएमआय वसुली मात्र कठोरपणे सुरू आहे. कोरोनाच्या तीन लाटांमुळे अख्खा देश धुतला गेला आहे.
महाराष्ट्रात भारनियमनाचा मुद्दा ऐरणीवर आहे. राज्यात अधिकृत भारनियमनाची घोषणा झाला आहे. कोणत्याही क्षणी वीज जाऊ शकते, अशी परिस्थिती आहे. मात्र याकडेही राजकीय पक्षांचे लक्ष नाही. उन्हाळ्यामुळे राज्यातील सव्वा तीन हजार प्रकल्पांमध्ये सध्या ८९३ टीएमसी म्हणजे ६२ टक्के जलसाठा आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक भागात पाणी टंचाईचे मळभ आहे. परंतु लोकांचा घसा सोकत असताना राजकीय पक्ष मात्र वेगळ्याच मुद्द्यांचे भोंगे वाजवत आहे. या भलत्याच भोंग्यांच्या आवाजामुळे जनता त्रस झाली आहे व भरडलीही जात आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. अशा लोकहिताच्या मुद्द्यावर न्यायालयीन लढाई लढण्याऐवजी सर्वच राजकीय पक्ष भलत्याच मुद्द्यावर कोर्टाचे उंबरठे झिजवत आहेत, असा संताप आता जनता व्यक्त करीत आहे.
