Politics News : लोकसभा निवडणुकीसह अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघासाठी होत असलेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपला आपला गड वाचविण्यासाठी काट्याची टक्कर द्यावी लागणार आहे. भाजपकडून अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात नेमकी कोणाला उमेदवारी द्यायची असा प्रश्न नेत्यांपुढे आहे. अशात या मतदारसंघात आता भाजपला काँग्रेस, वंचित बहुजन आघाडी आणि एकेकाळचा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाशी टक्कर द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक झाल्यास भाजपपुढे चौफेर आव्हान असणार आहे.
काँग्रेसकडून उमेदवाराचे नाव जाहीर करण्यात आले आहे. अकोला पश्चिम मतदारसंघातून काँग्रेसने पुन्हा एकदा साजिद खान पठाण यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले आहे. शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाकडून शहर प्रमुख राजेश मिश्रा यांचे नाव जाहीर झाले आहे. वंचित बहुजन आघाडीनेही उमेदवाराचे नाव केव्हाच जाहीर केले आहे. भाजपकडून (BJP) नेमकी कोणाला उमेदवारी मिळणार हा ‘सस्पेन्स’ कायम आहे. भाजपमधील इच्छुकांची संख्या जास्त असल्याने उमेदवार जाहीर करताना भाजपची डोकेदुखी वाढली आहे. त्यामुळे साजिद खान पठाण, राजेश मिश्रा आणि ‘वंचित’ यांच्या विरोधात उमेदवार कोण? असा प्रश्न सध्यातरी अनुत्तरीत आहे.
महापालिकेत विरोधी पक्षनेते राहिलेले साजिद खान पठाण यांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप उमेदवार गोवर्धन शर्मा यांना चांगलीच टक्कर दिली होती. मतमोजणीत सुरुवातीपासून काँग्रेसचे उमेदवार साजीद खान पठाण यांनी आघाडी मिळविली होती. शेवटच्या क्षणापर्यंत कडवी झुंज देणाऱ्या साजीद खान यांना 67 हजार 629 हजार मते मिळाली. मतमोजणी सुरू असताना अनेकांना आमदार गोवर्धन शर्मा अर्थात लालाजी विजयी होतात की नाही, अशी धाकधूक होती. परंतु गोवर्धन शर्मा यांचा अवघ्या 2 हजार 662 मतांनी काठावर विजय झाला. त्यामुळे साजीद खान पराभूत होऊनही विजयी ठरल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली होती.
अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात अशा मतदारांची संख्या मोठी आहे जे व्यापारी आहेत. अधिकांश व्यापाऱ्यांचे झुकते माप भाजपकडे आहे. अकोला पश्चिममध्ये हिंदू, मुस्लीम व दलित मतांची संख्याही बऱ्यापैकी आहे. अशात काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार रिंगणात असल्यास दलित आणि मुस्लीम मतांचे विभाजन नक्कीच होणार आहे. परंतु त्यामुळे भाजपचा मार्ग सोपा आहे असे नाही. अकोला पश्चिम मतदारसंघात भाजपला हिंदू मतांना आकर्षित करावे लागणार आहे. परंतु हिंदू मतांचे विभाजनही शिवसेनेच्या राजेश मिश्रा हे निवडणूक रिंगणात असल्याने होणार आहे. त्यामुळे काँग्रेस आणि वंचितपुढे जसे विजयासाठी आव्हान आहे, तसाच भाजपचा विजयाचा मार्गही खडतर आहे. त्यामुळे या चढाओढीत कोण विजयी होणार हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
न्यायालयीन निकालावर भवितव्य
अकोला पश्चिम विधानसभा पोटनिवडणुकीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे नव्याने निवडून येणाऱ्या आमदाराला विकासकामे करताना अडचण येणार आहे. याशिवाय लवकरच विधानसभेची सार्वत्रिक निवडणूक होणार असल्याचे केवळ तीन महिन्याचा कार्यकाळ नव्या आमदाराला मिळणार आहे. त्यामुळे तीन महिन्यांसाठी पोटनिवडणूक घेणे योग्य नाही, असे नमूद करीत या निवडणुकीविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाला हे सर्व मुद्दे पटले आणि न्यायालयाने केंद्रीय निचडणूक आयोगाचा (Election Commmission of India) निर्णय रद्द ठरविल्यास विधानसभेच्या पायऱ्या चढण्याचे स्वप्न रंगविणाऱ्या अनेकांना आणखी काही महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. पोटनिवडणूक रद्द होऊन ती नियमित विधानसभा निवडणुकीसोबत झाल्यास अकोल्यात भाजपला उमेदवार निवडण्यासाठी थोडा ‘ब्रिदिंग स्पेस’ मिळणार आहे, हे निश्चित.
